सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न चुनौती छ: अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याए । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने,

‘राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ,’ ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भए पनि आगामी दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ । उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर र लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्,’ ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि हामीलाई गैरअनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकूलनमा निकै ठूलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ । यसैले नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण जुटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।’ ‘१६औं आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अधिक महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन् । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ,’ ‘निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सूची तयार गरी लगानी जुटाउनु आवश्यक छ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।