केही नीति कडा बनाउन बैंकिङ कसुर सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न लागिएको होः अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभई नभई पनि चेक काटेर हैरान दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् । आइतबार संसदीय समिति अन्तरगतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा  सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० को दफावार छलफलमा बोल्दै  पौडेलले यस्ते बताएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

 ‘चेक अनादर सम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौं’ उनले भने ।

 बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको समितिलाई जानकारी दिदै दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।