निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छ : चेम्बर

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेछ ।’ 

चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सञ्चालकको स्वामित्वमा भएको सेयर एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गाको कर्जामा आम्दानीको स्रोत दुई गुणा देखाउनु पर्ने राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए । उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार दिँदा नेपाली उद्योगमा पर्ने असरबारे ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।