ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने केपीएमजीको प्रस्ताव रद्द

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्य रद्द गरेको । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको प्रतिबद्धताअनुसार धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० वाणिज्य बैंकको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया रद्द भएको हो ।

गत चैतमा माग गरेको आशयपत्रअनुसार ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । आवेदन दिएका विभिन्न ५ कम्पनीमध्ये राष्ट्र बैंकले गत साउन ३१ गते केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ अडिट (लेखापरीक्षण) फर्मलाई छनोट गरेको थियो । तर, शुक्रबार एक सूचना जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ उपदफा १(ख) बमोजिम प्रक्रिया रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस व्यवस्थामा लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएमा रद्द गर्न सक्ने रहेको छ ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।