बूढीगण्डकी बनाउन स्वदेशबाटै ३ खर्ब ६७ अर्ब

अर्थ संसार, काठमाडौं– १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी प्रविधि र जनशक्तिको उपयोग गरेर स्वदेशी लगानीमा आयोजना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र सहसचिव दिनेश घिमिरे तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य थिए ।

समितिका संयोजक वाग्लेले सोमबार उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सर्वसाधारणदेखि विभिन्न सरकारी र अन्य निकायबाट ३ खर्ब ६७ अर्बसम्म लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री थापाले स्वदेशी लगानीमै आयोजना अघि बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको र बूढीगण्डकी आयोजनाबारे पक्ष र विपक्षमा उभिनुभन्दा पनि राष्ट्रको वृहत्तर हितका लागि अघि आयोजना बढाउनुपर्ने बताए ।

“पहिला नै सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई ठोस रूप दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम हामीले गरेका छौं, नयाँ आउने सरकारलाई स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउन धेरै सहज बनेको छ ।

”गत जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिइसकेपछि पनि बूढीगण्डकीमा लगानी जुटाउन कठिन हुने भन्दै विवादास्पदत चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने समझदारी गरिएको थियो ।

करछलीमा विवादित चाइना गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा ईपीसी मोडलको कार्यविधिसमेत नबन्दै आयोजना दिइएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

संसदीय समितिले उक्त समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कात्तिकमा सो कम्पनीसँगको समझदारी हालको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि  मंसिर ८ मा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएकोसमितिले भने स्वदेशबाटै लगानी जुटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

परामर्शदाता ट्राकबेल कम्पनीले गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेकोमा समितिले भने मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले बढीमा २ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमानको आधारमा विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक विनियोजित बजेट र इन्धनमा लगाइने कार्बन करबाट १ सय ४० अर्बदेखि १ सय ६० अर्बसम्म, विद्युत् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब तथा नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान/कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसियल) बाट १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट ५ देखि ७ अर्बका साथै सर्वसाधारण र विप्रेषणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयोजक वाग्लेले लगानी गर्न सक्ने निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दा सबै लगानीका लागि तयार भएको बताए । “सेना र प्रहरी कोषको रकम समेत ऋणमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेछ,” उनले भने, “बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट बनाउन सकिने आधारहरू देखियो ।”

समितिले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई (एसपीभी) स्थापना गरी स्वदेशी निकायहरूबाटै अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै आयोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसका लागि नेपाल सरकारले पुनर्वास, जग्गा अधिग्रहण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आयोजनाको कुल लागतको करिव ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब रकम भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ गर्ने वा सरकारले अति सहुलियत दरमा ऋणमार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने र यसका लागि पेट्रोलियम इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार र कार्वन करबाट पूर्ति गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले ९४ अर्ब भाइबिलिटी ग्याप फण्डिङमार्फत लगानी गरेमा आयोजनाको लागत १ सय ७६ अर्ब हुने र आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत एसपीभीको रूपमा सहायक कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत इक्विटी (स्वँपुजी) र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

एसपीभीबाहेक दोस्रो विकल्पको रूपमा सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले र तेस्रो इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना अघि बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना निर्माण भइ सञ्चालनमा आउँदा तल्लो तटीय फाइदाहरूबारे लाभ र हानीको विश्लेषण गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा विज्ञहरूबाट त्यस्तो मूल्यांकन र लाभ लागत बाँडफाँडको खाका तयार हुने एवं तल्लो तटीय देशहरूसंग आवश्यक वार्ता, छलफल अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, जलाशयसँग सम्बन्धित आर्थिक सामाजिक सकारात्मक प्रभाव बढाउन र नकारात्मक  प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संलग्न एकीकृत विकास योजना र लगानीको रणनीति बनाउन प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलाशयमा सञ्चित हुने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, सिँचाइ, मत्यस्पालन लगायतका लाभ लिनसक्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेको  र काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण रणनीतिक रूपमा समेत महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  भएको कारोबारमा समाचार छ ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकेमा पुँजी निर्माण हुने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राजस्व परिचालनमा वृद्धि हुने, आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुने तथा विद्युत उत्पादनपछि उल्लेख रूपमा व्यापार घाटा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्भावित लगानी स्रोत (रु. अर्बमा)
नेपाल सरकार                 १४०–१६०
विद्युत् प्राधिकरण              १०–२०
नागरिक लगानी कोष         ३०–४०
नेपाल टेलिकम                १५–२०
राष्ट्रिय बिमा संस्थान           १०–२०
एचआईडीसीएल              १०–१५
अपर तामाकोसी              ७–१०
सेना र प्रहरी                  ५–७
 सर्वसाधारण                 १०–२०