१८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली कसरी भयो?

नेपालमा राजस्व चुहावटको गम्भीर समस्या रहेको पाइएको छ, जसअन्तर्गत १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अवस्थालाई सुधार्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई सचेत गराउँदै ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटा तथा नक्कली बिल प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली गरिएको थियो। यससँगै, विभागले १९८६ वटा व्यापारिक फर्मलाई छली गरिएको राजस्व भुक्तानी गर्न निर्णय गरेको थियो। विभागले चालू वर्षमा पनि २३ सय करदातामाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८०/८१ मा ७ अर्ब ३० करोडको छली पत्ता लगाउँदै २०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। । विभाले चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व अर्बौं राजस्व छली गर्नेहरूमाथिको छानबिनलाई जारी राख्दै आएको जनाएको छ।

सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानका आधारलाई विश्लेषण गर्दा देशमा राजस्व छलीको भयानक अवस्था देखिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो भयानक अवस्थालाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै ती निकायलाई सचेत पारेको हो । अख्तियारले भन्सार बिन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकृष्ट गराएको छ।

राजस्व छली रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा र उल्टै राजस्व छली गर्ने पक्षसँग मिलेमतो गर्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ। त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

यसै गरी अख्तियारले भन्सार विभागमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटेड सिस्टम्स फर कस्टम्स डाटा र नेपाल नेसनल सिंगल विन्डोज सिस्टम, राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोगमा रहेको भीसीटीएस सिस्टम, तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रयोगमा रहेको आईटीएसजस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई अद्यावधिक र एकआपसमा आवद्ध गरी एकिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल भीसीटीएसमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले ती विभागहरूलाई निर्देश गरेको छ।

भन्सार बिन्दुमा राजस्व चुहावट अत्यधिक रहेको जनाउँदै अख्तियारले भन्सार बिन्दुमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न ठोस पहलकमदमी लिन, भन्सारको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न भन्सार सुधारका प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, सबैभन्सार बिन्दुमा मालवस्तु प्रयोग हुनासाथ मालवस्तुको विवरणमार्फत् वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार वार्डमा आएका मालवस्तु कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत अख्तियारले भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

यसै गरी अख्तियारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आकार फराकिलो बनाउन, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित यथार्थपरक बनाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

अख्तियारले आफ्नो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारका सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सुझाव दिँदै सर्तक पारे पनि ती निकायले अख्तियारको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। अख्तियारले गत वर्ष पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो तर ती सुझावहरूको पालना नभएपछि अख्तियारले यसपटक पनि विभिन्न सुझाव दिँदै सरकारका ती निकायलाई सचेत र सतर्क पारेको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।