भारत र चीनबीच ‘ट्रुप पेट्रोलिङ’ सम्बन्धी सम्झौता, के यो विवादको स्थायी समाधान हो ?

लामो समयपछि भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ र योसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने आशा पनि बढेको छ । रुसको कजानमा हुन लागेको ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री मोदी प्रस्थान गर्नुअघि सोमबार भारतले ‘ट्रुप पेट्रोलिङ’ सम्बन्धी सम्झौताको घोषणा गरेको थियो।

भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले यो सम्झौताले सन् २०२० अघि नै दुई देशबीचको सिमानाको अवस्थालाई पुनःस्थापित गर्ने बताएका छन् । यसको अर्थ भारतीय सैनिकहरूले अब सन् २०२० मा गस्ती गरेकै हदसम्म फेरि गस्ती गर्न सक्ने भएका छन्।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सैनिक र धेरै चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो । दुई वर्षपछि ९ डिसेम्बर २०२२ मा अरुणाचल प्रदेशको तवाङमा दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको थियो । गलवान घटनापछि बढेको तनावबीच दुवै देशले सीमामा आफ्नो सेनाको संख्या बढाएका थिए ।

चीनले पूर्वी लद्दाखको प्याङ्गोङ सो तालमा आफ्नो गस्ती डुङ्गा तैनाथ गरेको छ । यो क्षेत्र वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात् लद्दाखको एलएसी नजिक छ ।

भारतले त्यसबेला अक्साई चिनस्थित गलवान उपत्यकाको किनारमा चिनियाँ सेनाको केही पाल देखेको बताएको थियो । यसपछि भारतले पनि त्यहाँ आफ्नो सेना तैनाथ गरेको छ । चीनले भारतले गलवान उपत्यकामा गैरकानुनी रूपमा रक्षासम्बन्धी निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

सन् १९७५ यता पहिलो पटक भारत र चीनबीच सन् २०२० मा यस स्तरमा हिंसात्मक झडप भएको थियो तर दुई देशबीच सीमा विवादको लामो इतिहास छ ।

वर्षौं पुरानो सीमा विवाद

भारतको चीनसँग ३ हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । यो सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश हुँदै जान्छ । यो सीमालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरिएको छ - पश्चिमी क्षेत्र अर्थात् जम्मू कश्मीर, मध्य क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड र पूर्वी क्षेत्र अर्थात् सिक्किम र अरुणाचल प्रदेश । दुई देशबीच धेरै क्षेत्रहरूमा मतभेद रहेकाले दुई देशबीच पूर्ण सीमाङ्कन हुन सकेको छैन ।

भारतले पश्चिमी क्षेत्रको अक्साई चीनलाई दाबी गर्दै आएको छ तर यो क्षेत्र हाल चीनको नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ मा भारतसँगको युद्धमा चीनले यो सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा गरेको थियो । उही समयमा, पूर्वी क्षेत्रमा चीनले अरुणाचल प्रदेशको दाबी गर्दछ । चीनले आफू दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको दाबी गरेको छ । चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेश बीचको म्याकमोहन रेखालाई पनि मान्यता दिँदैन ।

सन् १९१४ मा ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतका प्रतिनिधिहरूले यो सम्झौता गर्दा त्यहाँ उपस्थित नभएको चीनको भनाइ छ । चीनले तिब्बत चीनको हिस्सा भएको भन्दै त्यसले (तिब्बत) आफैले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएको छ ।

वास्तवमा, १९१४ मा, तिब्बत एक स्वतन्त्र तर कमजोर देश थियो, तर चीनले तिब्बतलाई कहिल्यै स्वतन्त्र देश मानेन । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । समग्रमा, चीनले अरुणाचल प्रदेशमा म्याकमोहन रेखालाई स्वीकार गर्दैन र अक्साई चीनमा भारतको दाबीलाई पनि अस्वीकार गर्दछ ।

एलएसीको बारेमा किन विवाद छ ?

यी विवादका कारण दुई देशबीचको सिमाना कहिल्यै पनि स्थायी रूपमा निर्धारण हुन सकेन । यथास्थिति कायम राख्न वास्तविक नियन्त्रण रेखा अर्थात एलएसी शब्द प्रयोग हुन थाल्यो । तर, यो पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । दुबै देशले आ-आफ्नो फरक वास्तविक नियन्त्रण रेखा घोषणा गरेका छन् । धेरै हिमनदीहरू, हिउँ मरुभूमिहरू, पहाडहरू र नदीहरू यस वास्तविक नियन्त्रण रेखामा पर्छन्।

एलएसी सँगसँगै धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ प्रायः भारत र चीनका सैनिकहरू बीच तनावको खबरहरू आउने गर्दछ ।

पाङ्गोङ सो तालमा विवाद

१३४ किलोमिटर लामो पाङ्गोङ सो ताल हिमालयमा १४,००० फिटभन्दा बढी उचाइमा अवस्थित छ । यस तालको ४५ किलोमिटर क्षेत्र भारतमा पर्छ भने ९० किलोमिटर क्षेत्र चीनमा पर्छ । वास्तविक नियन्त्रण रेखा पनि यस ताल हुँदै जान्छ । पश्चिमी क्षेत्रमा चीनले गरेको अतिक्रमणका एक तिहाइ घटना यही प्याङ्गोङ सो नजिकै हुने गरेको बताइएको छ । यसको कारण यस क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे दुई देशबीच सहमति नहुनु हो ।

दुबैले आफ्नो छुट्टै एलएसी तय गरेका छन् । त्यसैले विवादित क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच पटक पटक झडप हुने गरेको छ, किनभने उनीहरूलाई विपरित देशका सैनिकहरू आफ्नो क्षेत्रमा आएको महसुस हुन्छ । यो तालको सामरिक महत्व पनि धेरै छ, यो ताल चुशुल उपत्यकाको बाटोमा आउने भएकाले चीनले भारत प्रशासित क्षेत्रमा आक्रमण गर्न यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छ ।

सन् १९६२ को युद्धमा चीनले मुख्य आक्रमण गरेको यही ठाउँ थियो । पछिल्ला केही वर्षमा चीनले पाङ्गोङ त्सोको आफ्नो छेउमा पनि सडक बनाएको खबर आएको छ ।

गलवान उपत्यका विवाद

गलवान उपत्यका विवादित क्षेत्र अक्साई चिनमा पर्छ । गलवान उपत्यका लद्दाख र अक्साई चीनको बीचमा भारत-चीन सीमा नजिकै अवस्थित छ । यहाँ वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) ले अक्साई चीनलाई भारतबाट अलग गर्दछ । यो उपत्यका चीनको दक्षिणी सिन्जियाङ र भारतको लद्दाखसम्म फैलिएको छ ।

यो क्षेत्र पाकिस्तान, चीनको सिनजियाङ र लद्दाखको सिमानासँग जोडिएको हुनाले यो क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६२ को युद्धमा पनि गलवान नदीको यो क्षेत्र युद्धको मुख्य केन्द्र थियो ।
भारत र चीनबीच एलएसीको सम्मान गर्ने र यसमा नयाँ निर्माण नगर्ने सहमति भइसकेकोले चीनले गलवान उपत्यकामा भारतको निर्माणलाई गैरकानूनी भन्दै आएको छ ।

तर चीनले त्यहाँ आवश्यक सैन्य निर्माण गरिसकेको छ र अहिले यथास्थिति कायम राख्ने कुरा गरिरहेको छ । आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन भारत त्यहाँ रणनीतिक निर्माण पनि गर्न चाहन्छ ।

डोकलाम

सन् २०१७ मा भारत र चीनबीच डोकलामलाई लिएर निकै विवाद भएको थियो । जुन ७०-८० दिनसम्म चल्यो, त्यसपछि वार्ताबाट समाधान भयो । भारतले पठार क्षेत्र डोकलाममा चीनले सडक निर्माण गर्ने प्रयासको विरोध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । डोकलाम चीन र भुटानबीचको विवाद भए पनि यो क्षेत्र सिक्किमको सिमाना नजिक पर्छ । वास्तवमा यो त्रि-जोड बिन्दु हो । अर्थात् यहाँ भारत, चीन र भुटानको सिमाना मिल्छ । यही कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । चीनले डोकलाममा सडक बनाएमा भारतको ‘चिकन नेक’ खतरामा पर्न सक्छ ।

'चिकन नेक' त्यो २० किलोमिटर चौडा क्षेत्र हो जुन दक्षिणमा बंगलादेश र उत्तरमा भुटानको सिमानाको बीचमा पर्छ । यो ठाउँले भारतलाई उत्तर-पूर्वी भारतसँग जोड्छ । साथै, भारतीय सेनाका विज्ञहरू डोक्लामको नजिक रहेको सिक्किम नै एक मात्र ठाउँ हो जहाँबाट भारतले चीनको प्रयासमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन् ।

भारतीय सेनाले भौगोलिक रूपमा राम्ररी बुझेको र रणनीतिक फाइदा उठाउन सक्ने सिमानामा हिमालयको यो एक मात्र ठाउँ हो। भारतीय सेनाले यहाँ उचाइको फाइदा उठाउनेछ भने चिनियाँ सेना भारत र भुटानको बीचमा फस्नेछ ।

तवाङ

अरुणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा चीनको सधैँ नजर छ। उनी तवाङलाई तिब्बतको हिस्सा मान्छन् र तवाङ र तिब्बतबीच धेरै सांस्कृतिक समानता रहेको बताउँछन् । तवाङ बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख धार्मिक स्थल पनि हो । त्यसैले चीनले तवाङलाई आफूसँग लिएर तिब्बतजस्ता प्रमुख बौद्धस्थलमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको बताइएको छ । दलाई लामाले तवाङको बौद्ध विहारको भ्रमण गर्दा पनि चीनले कडा विरोध गरेको थियो ।

नाथुला

नाथुला हिमालयको एउटा पहाडी पास हो जसले भारतीय राज्य सिक्किम र दक्षिणी तिब्बतको चुम्बी उपत्यकालाई जोड्छ । भारतीय पक्षबाट यो पास सिक्किमको राजधानी गान्तोकबाट करिब ५४ किलोमिटर पूर्वमा छ । १४ हजार २०० फिटको उचाइमा रहेको नाथुला भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने चिनियाँ तिब्बत क्षेत्रमा रहेको कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्राका लागि भारतीयहरूको समूह यसबाट गुज्रने गर्छ ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि बन्द भएपछि धेरै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतापछि सन् २००६ मा नाथुला खोलिएको थियो । किनकि सन् १८९० को सन्धिअनुसार भारत र चीनबीच नाथुला सिमानामा कुनै विवाद छैन । तर २०२० को मे महिनामा नाथुला पासमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएको खबर आएको थियो ।

सीमा विवाद समाधानको प्रयास

दुई देशबीचको विवाद समाधानका लागि धेरै समितिहरू गठन भइसकेका छन् । तनाव कम गर्न कूटनीतिक र सैन्य तहमा वार्ताको संयन्त्र रहेको र पछिल्ला केही महिनामा दुवै तहमा सघन प्रयास भएको थियो । भारत र चीनले सीमा समस्याको समाधानका लागि आ–आफ्ना विशेष प्रतिनिधि (एसआर) नियुक्त गरेका छन्, जसबीच कैयौँ चरणको वार्ता भइसकेको छ । यी वार्ताहरूमा शीर्ष तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्। दुई देशबीच पछिल्लो समय धेरै उच्चस्तरीय बैठकहरू भएका छन्, तनाव कम गर्ने पछिल्लो सम्झौता त्यसैको परिणाम हो ।