Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणको पक्षमा सर्वोच्च अदालत,६ वर्षपछि खारेज भयो हिमाल आइरनको रिट

अर्थ संसार

बुधबार, २१ कार्तिक २०८१, ११ : ३६ मा प्रकाशित

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणको पक्षमा सर्वोच्च अदालत,६ वर्षपछि खारेज भयो हिमाल आइरनको रिट

सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एण्ड स्ट्रिल प्रालिको रिट खारेज गरेको छ ।

कम्पनीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध २०७५ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो, जुन रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो । 

मंगलबार प्रधान न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधिश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । 

उद्योगले प्रिमियम महशुल तिर्न नपर्ने, यस सम्बन्धी प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दर्ता गरेको थियो । साढे पाँच बर्षपछि सर्वोच्चले उक्त रिट दावी गरेको हो । दावी नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेको हो । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला डेडीकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत उद्योगहरुमा २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने शर्त थियो । त्यसमा केही उद्योगीहरुको प्रिमियम महशुल विवादमा छ । उनीहरुले नियमित शुल्क त्यसबेला नै तिरेपनि प्रिमियम महशुल भने तिरेका छैनन् । 

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयमा विवाद छ । प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे (टिओडी)को विवरण मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा दिएमा बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । प्राधिकरणले भने छुट बिल मार्फत बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ । त्यस विरुद्ध हिमाल आइरन तथा स्टील सर्वोच्चमा गएको थियो । तर, त्यो रिट खारेज भएको छ । २०७२ माघ  देखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधीमा यो उद्योगको बक्यौता १३ करोड ६५ लाख एक हजार रुपैयाँ छ । 

पछिल्लो पटक यस्तो बक्यौता बाँकी उद्योग ४९ थिए । उनीहरुलाई बक्यौता तिर्न गत कात्तिक ८ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । त्यो अवधीमा ६ उद्योगले बक्यौता तिरेका थिए । त्यसपछि बाँकी भएका ४३ मध्ये ३४ उद्योगमा लाइन काटीएको थियो । त्यसमा हिमालन आइरन तथा स्टील पनि छ । अदालतबाट स्टे अडर पाएका सात र दुई सरकारी उद्योगमा लाइन काटीएको थिएन । 

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको