एडीबीसँग २१ अर्ब २३ करोड ऋण र अनुदान लिने सहमति

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच यान्त्रिक सिंचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी) र जलवायु अनुकूल परिदृश्य र जीवनयापनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार नेपाल र एडीबीबीच उक्त परियोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर)को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाईरेक्टर अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानहरूले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिहरूको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिंचाइको लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुनेछन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरी सिँचाइ सुनिश्चित गर्नु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु हो।त्यसैगरी, यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनको लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्ने र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ)को ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र अर्नाउड कचोइस, नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइसले नेपाल सरकार र एडिवीको तर्फवाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित छ। यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, सीआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, कणर्ाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव श्री दीर्घ नारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।