नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाइएको छ।
लेखापरीक्षण गराउने यसअघिको प्रयास असफल भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
यसअघि लेखापरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले ५ विदेशी अडिट कम्पनीहरु छनौट गरेकोमा त्यसमा प्राविधिकतर्फ भारतको केपीएमजी अडिट कम्पनी मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएको थियो। तर उक्त कम्पनीले पनि लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा बढी लागतसहित प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रस्ताव नै रद्द गरेको थियो । बैंकले भदौ ८ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ उपदफा (१) (ख) बमोजिम लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनोट भएको प्रस्तावदाताको लागत बढी भएको भन्दै बैंकले केपीएमजीको प्रस्ताव पनि रद्द गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ) को सर्तबमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो। आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि सन् २०२३ मार्च मा उक्त सर्त राखेको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस