स्वदेशी उत्पादनमाथि अन्याय: नेपाल सरकारको सुर्ती नीति विवादमा

नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ उद्योगलाई थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ, जसअनुसार अब सुर्तिजन्य पदार्थका प्याकेजिङमा १००% चेतावनीमूलक सन्देश समावेश गर्नुपर्नेछ। यो नियम २०८२ सालको भाद्र महिनादेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ।

नयाँ निर्देशिकाको प्रभाव र आलोचना

सरकारको यो निर्णयसँगै स्वदेशी चुरोट तथा सुर्तिजन्य उद्योगहरू गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपालमा चुरोट उद्योगले वार्षिक रूपमा ५,००० करोडभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्दै आएको छ भने यस उद्योगमा लाखौं मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा छन्।

तर, नयाँ निर्देशिकाले उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै व्यवसायी, उद्योग संघहरू तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उत्पादनमूलक उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने यस प्रकारका नीतिगत निर्णयहरूका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बन्न सक्नेछन्।

नीति निर्माणमा हस्तक्षेप

सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कुनै विस्तृत छलफल नगरेको तथा गैरसरकारी संस्थाहरू (NGO/INGO) को प्रभावमा परेर यो नियम लागू गरिएको आरोप लागेको छ। विशेष गरी Action Nepal जस्ता संस्थाहरूले विदेशी अनुदान प्राप्त गर्दै चुरोट उद्योगलाई बन्द गराउने रणनीति अपनाएको उद्योगीहरू बताउँछन्।

यसैबीच, सुर्तीजन्य पदार्थका आयातित विकल्पहरू, जस्तै ई-सिगरेट, वेप, तथा निकोटिन पौचमा भने कुनै कडा नियमन लागू नगरिएको देखिन्छ। यसले विदेशी ब्रान्डलाई फाइदा पुग्ने तर स्वदेशी उत्पादनलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ।

उद्योगमाथिको दबाब र वैकल्पिक नीति

सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई टेवा दिनुको सट्टा नकारात्मक असर पार्ने नीति अपनाएको उद्योग संघहरूको आरोप छ। सरकारले यस विषयमा विस्तृत छलफल नगरी यो निर्देशिका जारी गरेको हुँदा, उद्योगहरू र सरोकारवालाहरूले पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसबाहेक, उद्योग मन्त्रालयलाई समेत परामर्श नगरिएको तथा केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पहलमा यो निर्णय लागू गरिएको आरोप छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका नीति निर्माण प्रक्रियामा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव व्यापक छ।

सरकारको यो नीति उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि गम्भीर संकट बन्न सक्छ। नेपालमा सुर्तीजन्य उद्योगको ठूलो योगदानलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले सरोकारवालाहरूको सुझाव लिँदै समग्र उद्योगको दीर्घकालीन हितमा नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, यो नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर पार्दै विदेशी ब्रान्डहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने खतरा रहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।