शनिबार, १० फागुन २०८१ |
Saturday, February 22, 2025
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
शनिबार, १० फागुन २०८१, ११ : ०६ मा प्रकाशित
_20241216171447.jpg)
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पुनः ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको छ, जसले देशको वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चुनौतीपूर्ण बनाउने सम्भावना छ। ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी (एफडीआई), अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ। यद्यपि, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा विभिन्न संस्थाका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नेपालका वित्तीय तथा कानुनी सुधार प्रयासहरूको मूल्यांकन गरिएको थियो।
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको निर्णयपछि अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, "विगतमा निर्धारित समयमा आवश्यक सुधार पूरा गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। पेरिस बैठकमा नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भइसकेको छ। सोही अनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै हामी निर्धारित समयभन्दा चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछौं।"
नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छन्।
एफएटीएफले एक वर्षअघि नै नेपाललाई केही विषयहरू सुधार नगरे 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि विभिन्न कानुनी सुधार गर्दै नेपाललाई सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20240720103026.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस