यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएका नीतिगत व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकका सञ्चालक समितिले बैठकले मौद्रिक समीक्षा पारित गरेलगत्तै आज साँझ सार्वजनिक गरिएको छ। समीक्षा केही लचिलो आएको छ। तर, समीक्षामार्फत शेयर लोनमा लगाइएको क्याप हट्ने लगानीकर्ता अपेक्षा पूरा भएन।

नीतिगत व्यवस्था

१. मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ

२. मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको छ ।

३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

४.अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ ।

५. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

६. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

७. असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।