नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन भुक्तानीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गरेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि नयाँ नियमहरू लागू गर्दै राष्ट्र बैंकले कार्ड व्यवस्थापनदेखि साइबर सुरक्षासम्मका प्रावधानहरू कडाइ गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब कुनै पनि व्यक्तिले एउटै खाताबाट एउटै प्रकारका दुई वा बढी डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड लिन पाउने छैन। तर, नेपालमै विकसित घरेलु कार्ड योजनाअन्तर्गत भने यस्तो सीमाबन्दी लागू हुनेछैन।
डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउन, मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्दा ग्राहकले आधिकारिक भिपिएन (VPN) को प्रयोग गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यदि आधिकारिक भिपिएनमार्फत लगइन नगरिएमा, बैंकिङ एपमा प्रवेश गर्न नपाइने नयाँ नियम लागू गरिएको छ।
त्यसैगरी, भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले अब आफ्ना प्रणालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न डिसास्टर रिकभरी (DC-DR) परीक्षण नियमित रूपमा गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक यस्तो परीक्षण गर्न अनिवार्य गरेको छ, जसको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारको डाटा सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ। अब भुक्तानी सेवाका लागि प्रयोग गरिने डाटा सेन्टर नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागबाट मान्यता प्राप्त संस्था भित्र मात्र राख्नुपर्नेछ। हाल प्रयोगमा रहेका डाटा सेन्टरहरू नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्डअनुसार सूचीकृत छन् वा छैनन् भन्ने विषय पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस