बालेनले मन्त्रालयलाई पठाए जवाफ - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडान

काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलाई जवाफी पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको महानगरले सरोज प्रसाद गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा हाजिर गर्न नदिने स्पष्ट पारेको हो ।

आज मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै महानगरले अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन र त्यतिञ्जेलका लागि निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई काम गर्न दिन भन्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै महानगरबाट पत्राचार भएको हो ।

पत्रमा काठमाडौं टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन भएको उल्लेख छ । ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ ।

‘साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निक्यौल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय मध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनी मिति २०६१।११।२२ मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकोले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ’, बालेनको तर्फबाट वरिष्ठ शाखा अधिकृत शान्ता पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।