सोमबार, २६ जेठ २०८२ |
Monday, June 09, 2025
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, ०५ जेठ २०८२, १९ : ४२ मा प्रकाशित
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति प्रक्रिया छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार यो आदेश जारी गरेको हो। अध्यक्ष ओझाको शैक्षिक योग्यता र नियुक्तिको वैधतामाथि उठेको प्रश्नसँगै अदालतले पहिलो चरणमा फाइल नै माग्ने निर्णय लिएको हो।
अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते दायर गरेको रिटमा ओझाको शैक्षिक पृष्ठभूमि र नियुक्तिको प्रक्रिया नियमानुसार नभएको दाबी गरिएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ चैत २० गते सम्पन्न भए पनि अन्तरिम आदेशबारे छलफल स्थगित भएको थियो।
सरकारी वकिलबाट नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक फाइल उपलब्ध नभएपछि अदालतले अन्तरिम आदेशमाथिको बहस अघि बढाउन नसकिने ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय फाइल आफैं झिकाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले मागेको फाइल सर्वोच्चमा पुगेपछि अन्तरिम आदेशबारे पुनः बहस हुनेछ। यस क्रममा अदालतले नियुक्ति रोक्ने वा निरन्तरता दिनेबारे निर्णय गर्न सक्नेछ।
सरकारले फागुन १२ गते शरद ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर नियुक्तिपछि उनको योग्यतामाथि आलोचना सुरु भएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस