कृषिमा ५७ अर्बको बजेट: आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण र किसानमुखी योजनामा जोड

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र किसानको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित यो बजेटलाई सरकारले ‘कृषि क्रान्तिको ढोका’ भनेको छ।

धान, मकै, दूध र मासुमा आत्मनिर्भरता प्राथमिकतामा

बजेट वक्तव्यमा कृषि उत्पादनको आयात घटाउँदै देशभित्रै आवश्यकताअनुसार उत्पादन बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा धान, मकै, दूध र मासुमा पूर्ण वा आंशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले उत्पादन लागत कम गर्न, बीउ र मल उपलब्ध गराउन, सिँचाइको पहुँच बढाउन र बजार सुनिश्चित गर्न विविध योजना अघि सारेको छ।

मलमा २८ अर्ब, आधुनिकीकरणमा ३.५ अर्ब

रासायनिक मल अनुदानका लागि मात्र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले नेपाली बजारमै मल उत्पादित होस् भन्ने लक्ष्यसहित मल कारखाना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसअन्तर्गत प्रविधिमैत्री खेती, एप प्रयोगमार्फत कृषकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क जस्ता पहलहरू समेटिएका छन्।

साना सिँचाइ र जोन कार्यक्रम विस्तार गरिने

सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढाउन साना सिँचाइ योजनाहरूको निर्माण र मर्मतमा जोड दिइने भएको छ। चालु वर्षमा ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। कृषि सुपरजोन र जोन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप जिल्लाहरूमा विस्तार गरिनेछ। यसबाट विशेष बालीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रगत कृषि उत्पादन सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।

बीउ, बीमा र समर्थन मूल्यको व्यवस्था

सरकारले बाली लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने नीति अघि सारेको छ, जसले कृषकलाई निश्चित आम्दानीको प्रत्याभूति दिनेछ। साथै, उन्नत बीउको वितरण, बाली तथा पशु बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसले विपद् र रोगव्याधिबाट कृषकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

पशुपालन, माछा तथा फलफूलमा पनि ध्यान

पशुपालन, माछा पालन, फलफूल र मसला खेतीमा समेत बजेटले विशेष कार्यक्रमहरू समेटेको छ। पशुपंक्षी औषधि तथा खोपको सुनिश्चितता, उत्पादन शृंखलाको विस्तार, प्रशोधन र प्याकेजिङ सुविधा विकास, तथा कृषकलाई तालिम र अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। चिया, कफी, अदुवा, अलैंची जस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन र बजारीकरणमा समेत जोड दिइएको छ।

युवा र प्रवासी लक्षित कार्यक्रमहरू

देशभित्रका युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले छुट्टै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसायिक तालिम, सहकारी र समूहमार्फत आधुनिक कृषिमा संलग्न गराउने योजनाले उत्पादनशक्ति बढाउने आशा गरिएको छ।

चुनौती र सम्भावना: कार्यान्वयनमै निर्भर

सरकारको कृषि बजेटले समग्र रूपमा आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको उद्देश्य लिएको देखिन्छ। तर विगतका वर्षहरूमा जस्तै योजनाको कार्यान्वयन ढिलाइ, बजेटको सही वितरण, भ्रष्टाचार र अनुगमनको कमजोरी दोहोरिए भने यो बजेट पनि कागजी घोषणामै सीमित हुने खतरा छ।

कृषकहरूलाई समयमै मल, बीउ, बजार र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन सकेमा भने यो बजेटले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता र समन्वय नै कृषि क्रान्तिको कुन्जी बन्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।