बजेट केही महत्वकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिनेछ- चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालै सार्वजनिक गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने जनाएको छ । चेम्बर अफ कमर्सले बजेट समीक्षासम्बन्धी एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आव २०८३/८४ बजेट समग्रमा केही महत्वकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा अर्थतन्त्रले गति लिने जनाएको हो ।
यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अधिकांश सुुझावहरु बजेट भाषणमा संबोधन भएको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

बजेटमा समावेश गरिएका निम्न व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ :

१. व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख कायम गर्नु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु ।

२. २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्नु तथा भन्सार दरको तह घटाईनु ।

३. ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउने प्रयास गरिनुु ।

४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने अस्वेच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर दायित्व नलाग्ने व्यवस्था गरिनुु ।

५. सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिईनु ।

६. बहुदर मुु.अ. कर प्रणालीको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा हुनुु ।

७. कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न कर विवाद समाधान गर्न विशेष कर सहुलियत योजना ल्याईनु ।

८. अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरणको व्यवस्था गरिनु ।

९. कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनुु ।

१०. नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने तथा उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन र पूँजी वृद्धिमा स्वीकृतिको सट्टा जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिनु ।

११. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिनु ।

१२. सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुरक्षा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिईनु ।

१३. नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याईनु ।

१४. निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु ।

१५. ‘उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनु ।

१६. पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग–व्यवसायका लागि व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याईनु ।

१७. निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका लागत तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिनु ।

१८.खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिनु ।

१९. सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा १०० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिनु ।

२०. न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूजी लगानीकर्ता कृषकलाई चरणबद्ध रूपमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याईनु ।

२१. संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा सीमित गरिनु ।

२२. मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाका साथै मु.अ. कर विवरण संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु ।

२३. व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु ।

बजेट २०८३/८४ का प्रमुख कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरहरु :

२४. निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा ३ प्रतिशतका दरले कर लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुु ।

२५. मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युत् बिल रकममा ५% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुु ।

२६. दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर दर ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत बाट बढाएर ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कायम गरिएको । अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर पनि ७.५ प्रतिशत बाट १० प्रतिशत पुर्याइनुु ।

२७. सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १०% बाट २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । थप ०.५ प्रतिशत विलासिता/प्रवद्र्धन शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिनुु ।

२८. विद्युतिय सवारी साधनमा थपिएको कर तथा शुल्क भारले महंगो आयातित  ईन्धनको  विकल्प  स्वच्छ उर्जा र हरित यातायातको  अभियानलाई निरुत्साही गरिनुु ।

समष्टीगत रुपमा उपरोक्त बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।