अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले सात दिनको समय दिएर सबै स्थानीय तहसँग खर्च र राजस्वको विवरण माग गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्म अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी अर्थिक वर्षको आयव्यय प्रक्षेपणको तथ्यांकसहितको विवरण नबुझाएको भन्दै सात दिनभित्र राजस्व र व्ययको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सवै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका नाममा सोमबार पत्र काटेको हो ।
अर्थले वेबसाइटमा राखिएको मितिले सात दिनभित्र सवै विवरण बुझाउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
सोमबार जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार आगामी सोमबारसम्म सवै स्थानीय तहले व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकमको विवरणको बुझाउनु पर्नेछ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमाति रकम र बजेट घाटा पूर्ती गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोतसहितको विवरण सात दिनभित्रै बुझाउन सवै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८९१० अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्यक वर्षको पुस मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहबाट माघको पहिलो सातासम्म पनि कुनै विवरण आएको छैन । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमा गर्न लागेको र बजेट तर्जुमाको लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहसँग सबै विवरण माग गरेका हौं,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्व छुट्याएको छ । स्थानीय तहलाई छुट्याएको रकममध्ये दुई चरणमा १ खर्ब ५० अर्ब गइसकेको छ । त्यो रकम के कति खर्च भयो भएन भन्ने विवरण पनि आउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहबाट प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकका आधारमा बजेट बनाउने तयारी भए पनि स्थानीय तहले विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्दा बजेट तर्जुमामा समेत असर देखिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको स्रोत समितिको बैठकमा पनि स्थानीय तहको बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको संघीय बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ ।
९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा १ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने गरी १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट बनाउन सकिने सरकारी प्रक्षेपण छ । यद्यपि सबै तहले विवरण नबुझाउदा बजेटको आकार कति हुने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस