भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर जनतालाई असुविधा पुर्याउनु यातायात व्यवसायीहरूको गलत कदम भएको बताएका छन्।
सोमबार राति सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिपछि पनि गाडी नचलाउनु त्रुटिपूर्ण व्यवहार भएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र पठाएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवसायीहरूको तर्क अव्यवहारिक र अनुचित भएको बताए।
मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी सहमति गरेको हो। 'हामीले प्रदेशको अधिकार हनन हुने गरी कुनै सम्झौता गरेका छैनौं,'उनले भने, 'सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसमा आवश्यक विषयहरू समेट्ने तयारी गरिएको छ।'
उनले संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन सहज हुने भन्दै, त्यसअनुरूप अहिलेको निर्णयलाई अस्थायी रूपमा स्थगित राख्न आग्रह गरिएको स्पष्ट पारे। 'संघको कानुन आएपछि प्रदेशहरूले त्यसको आधारमा कानून बनाउन सहज हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने।
राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्न काम भइरहेको भन्दै उनले भने, 'राइड सेयरिङ जनताको लागि सहज सेवा हो, तर त्यसलाई नियमन गरेर राज्यको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।'
सरकार यस विषयमा संघीय कानुन र नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा लागेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ। उनले नेपालमा सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित भएको उल्लेख गर्दै, निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बताए। 'जनतालाई दुःख हुने गरी सेवा बन्द गर्नु उचित होइन,' उनले भने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस