दूध किसानको वक्यौंता रकम भुक्तानी गर्न ढिला नगरौं : कृषिमन्त्री अधिकारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई पारिवारिक सदस्यसरह मान्दै, डेरी उद्योगहरूले किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डेरी उद्योग संघको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले उद्योगीहरू आफ्नो मात्र नाफा हेरेर बसेको आरोप लगाउँदै, किसानको समस्याप्रति वेवास्ता भएको बताए।

उनले भने, 'हामी नाफा र बजारतर्फ मात्रै केन्द्रित भयौं, तर दिनको १० देखि ५० लिटर दूध उत्पादन गर्दै त्यसबाटै जीविकोपार्जन गर्ने किसानको पीडा र आँशु देख्न सकेनौं। यसले किसान, उद्योग र अन्ततः देशलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ। त्यसैले किसानलाई दिइनुपर्ने बाँकी भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु। अब कोही पनि यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।'

मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले एक अर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उनले उद्योग चलिरहने र किसानको चुल्हो पनि बलिरहने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्षले पछिल्ला तीन वर्षदेखि किसानहरूलाई नियमित रूपमा दूध बिक्रीको भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे। उनले भुक्तानीका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले बजारमा अझै पनि गुणस्तरीय कच्चा दूध नआएको जनाए।

डेरी उद्योगी विश्वराम खड्काले उद्योगहरूमा मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थहरूलाई धितो राखी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिए किसानलाई भुक्तानी गर्न सहज हुने सुझाव दिए। नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दूध र दुग्धजन्य वस्तुको उपभोग दर स्वदेशमा बढाउनुका साथै निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव शबनम शिवाकोटीले दूध उत्पादन, खरिद, बजार आपूर्ति र भुक्तानीसम्बन्धी यथार्थपरक तथ्यांक अभावले नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई कठिनाइ भएको जानकारी दिइन्।

संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष तथा सुजल डेरी प्रा.लि.का कार्यकारी निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठले दुग्ध क्षेत्रमा विद्यमान अनौपचारिक क्षेत्रका कारण उत्पन्न समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।