प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको निर्यात खुला गर्ने बजेट प्रावधानलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार दर्ता गरेका उक्त मुद्दामा सरकारको पछिल्लो बजेटले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। उनका अनुसार, सरकारले गिट्टी–ढुङ्गा लगायतका निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात खुला गर्ने प्रावधान पुनः बजेटमा समावेश गरेर अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छ।

वि.सं. २०७८ साल जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत यस्ता सामग्री भारत निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला त्रिपाठीले उक्त व्यवस्था रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा अदालतले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः सोही प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले यो कदम अदालतको स्पष्ट आदेशको अवहेलनामा परेको बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेललाई न्याय प्रशासन ऐन अनुसार एक वर्षसम्मको कैद सजाय र जरिवाना गर्न, सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य घोषणा गर्न माग गरेका छन्। साथै, बजेटको बुँदा नम्बर ८७ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन पनि माग गरिएको छ।

आजको सुनुवाइले अदालतको आदेशको पालना सम्बन्धी संवैधानिक अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।