ऐनमा नै नभएको नेटवर्थको विषय देखाएर किन रोकियो आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया ?

अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ जारी गर्नका लागि आवेदन दिएका ७६ कम्पनीहरु आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पर्खेर बसेका छन् । आईपीओ जारी गर्नका लागि आवेदन दिएकामध्ये अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । पछिल्लो समय हाइड्रोपाव कम्पनीको आईपीओ जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम नै लिएर कमिसन मागिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि भने यो विषयले अझ धेरै चर्चा पाएको अवस्था छ । अहिले बोर्डको आईपीओ जारीको पाइपलाइनमा रहेका ३६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । ती कम्पनीहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओको लागि क्रमशः स्वीकृति दिनइने बोर्डले जनाएको छ । तर केही समय अधि बोर्डले १४ वटा कम्पनीहरुलाई नेटवर्थ नपुगेको भन्दै आईपीओ पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएको छ । अहिले बोर्डले नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने कम्पनीहरुलाई आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै १४ कम्पनीलाई पुनः आवेदन दिन भनेको छ । तर यो विषयमा कुनै आधिकारीक परिभाषा भने कतै पाइदैन । ऐन नियममा पनि ९० प्रतिशत भन्दा कम नेटर्वथ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने भन्ने विषय उल्लेख छैन् । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० प्रतिशत भन्दा कमको नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएकाले बोर्डले स्वीकृति दिन नसकेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

२०८० पुस १३ गते लेखा समितिले ९० रुपैयाँ वा सो भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । अहिले यहि कारणले हाइड्रोपाव कम्पनीहरुलाई आईपीओ जारी गर्नका लागि समस्या भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘ऐनमा नै ९० नेटवर्थको विषयमा कतै पनि उल्लेख छैन् । त्यसैले गर्दा आईपीओ जारी गर्नका लागि आवेदन माग गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । कि कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्नु पर्ने नत्र भने सबै कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यता कानुनी रुपमा कतै पनि यस्तो व्यवस्था नभएको भए पनि संसदीय सर्वोच्चता भएको देशमा संसदको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने भएकाले आईपीओ स्वीकृति दिन नसकिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘हाम्रो कानुनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । तर हामीले संसदिय समितिको निर्देशनको पालना गर्नु परेकाले आईपीओ जारी गर्न नसकिएको हो,’ उलने भने । समितिको निर्देशन पछि अहिले बोर्डले १४ वटा कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाइसकेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।