सरकारको नीतिका कारण हाइड्रोमा लगानी संकट, नयाँ आयोजना बन्ने सम्भावना कमजोर : गणेश कार्की(भिडियो)

हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ। सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा ‘टेक अर पे’ मोडल हटाएर ‘टेक एण्ड पे’ नीति ल्याउने घोषणाले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग अर्थसंसारले एक विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ।

अध्यक्ष कार्कीले बजेटको जलविद्युत सम्बन्धी व्यवस्था, पछिल्लो नीतिगत अन्योल, र प्रवर्द्धकहरूको लगानीमाथि पर्न सक्ने गहिरो प्रभावबारे स्पष्ट धारणा राखेका छन्। उनले 'टेक एण्ड पे' प्रणालीले सरकारको विश्वास गुमाएको र निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी वातावरणलाई गम्भीर धक्का पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्।

अन्तर्वार्तामा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू:

सरकारले ल्याएको बजेटले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूलाई किन निराश बनायो?
टेक अर पे प्रणालीको स्थानमा टेक एण्ड पे लागू गर्दा के हुने?
IPPAN को आधिकारिक धारणा र अगाडि बढ्ने सम्भावित उपायहरू
यस नीतिले निजी लगानी र नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई कस्तो असर पार्छ?

प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ता:

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।