शनिबार, ०७ असार २०८२ |
Saturday, June 21, 2025
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०६ असार २०८२, ०७ : १३ मा प्रकाशित
ललितपुरको अत्यन्त व्यस्त र ट्राफिक चापले सधैंजसो अस्तव्यस्त रहने ग्वार्को चोकमा निर्माण भइरहेको ओभरपास अन्ततः निर्माण सम्पन्न भएको छ। दैनिक हजारौं सवारीसाधन गुड्ने यस स्थानमा दशकौंदेखिको चाप व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो ओभरपास आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा उद्घाटन हुँदैछ।
ग्वार्को ओभरपासको निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा २०७८ फागुन १२ गते सुरु भएको थियो। निर्माण कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक कार्यान्वयन अवधिमा न थिचिएको माटो, न पूर्ण डिजाइन समीक्षा — नतिजा स्वरूप, म्याद दुईपटक थप्दै बल्ल २०८१ पुस ८ गते कार्य सम्पन्न भएको हो।
निर्माण कार्यमा पटक–पटक ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई करिब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको हर्जाना तिर्न बाध्य बनाइएको छ।
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीका अनुसार, ओभरपासको निर्माणमा माटोको असमान थिचाई, पर्खाल स्थायीत्व परीक्षण, र डिजाइन परिमार्जन जस्ता विभिन्न प्राविधिक कारणले समय बढेको हो। विशेषगरी सातदोबाटोतर्फको र्याम्प भागमा जगको माटो सन्तुलनमा नआएपछि प्यानल खोलेर पुनः सन्तुलनसहित जडान गर्नु परेको उनले बताए।
त्यस्तै, प्रारम्भिक डिजाइनमा आएको कमजोरीका कारण स्वीकृति प्रक्रिया र अध्ययन कार्यमा समेत समय लम्बिएको हो।
ग्वार्को ओभरपासको कुल लम्बाइ ५७६.२ मिटर रहेको छ। यसमध्ये ग्वार्कोदेखि लगनखेलतर्फ ३२० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लामो र्याम्प बनाइएको छ भने बीचको पुल भाग ३६.२ मिटर लामो छ। पुलको चौडाइ १६.४ मिटर छ, जसमा चार लेन सडक सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको हो।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ओभरपासको निर्माण कार्य ईपीसी (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा भएको हो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना अन्ततः ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा सम्पन्न भएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
भविष्यमा निर्माणपश्चात् पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्यमा र दस वर्षभित्र डिजाइनमा त्रुटि देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीकै रहने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
ग्वार्को ओभरपास, जसले उपत्यकाको ट्राफिक प्रवाहलाई ठूलो मात्रामा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, अन्ततः निर्माण सम्पन्न भएसँगै केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको छ। तर, समयमै नसकिने आयोजनामा लागत वृद्धि हुनु र पुनःपुनः म्याद थपिँदा नीतिगत अनुशासन र निर्माण निगरानी प्रणाली माथि प्रश्न खडा भएको देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20250601204829.jpg)
_20250519203227.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस