ऊर्जा उत्पादकको आन्दोलन, देउवाको दबाब:बजेटसँगै 'टेक एण्ड पे' विवादको टुंगो: संसदमा आज विनियोजन विधेयक पारित हुने

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक पारित हुने तयारी छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहान ११ बजे संसद बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

यसैसाथ, बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक माथि पनि आजै विचार गरिनेछ। संसदमा आज श्रम, गृह, सञ्चार, अर्थ, सहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

'टेक एण्ड पे' हटाइने सहमति, कांग्रेस-एमालेबीच सहकार्य

सरकारको बजेटमार्फत ल्याइएको ‘टेक एण्ड पे’ नीति हटाउने सहमति प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको छ। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूबाट आएको चर्को विरोध र राजनीतिक दवाबपछि सो नीति संशोधन गर्न सहमति जुटाइएको हो।

सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर चेतावनी दिएका थिए — ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए बजेट पास हुन नदिने। त्यसपछि एमाले नेतृत्व पनि सहमत भएपछि विवादित व्यवस्था हटाइने निर्णय भएको स्रोतले अर्थसंसारलाई पुष्टि गरेको छ।

अब ऊर्जा नीतिमा माग र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने र ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सहमति बनेको छ।

पारदर्शिता नभएको आरोप, आन्दोलनमा उत्रियो निजी क्षेत्र

‘टेक एण्ड पे’ को विरोधमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन इप्पान (IPPAN) ले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ।

इप्पानका अनुसार, बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्था लागू भए ३५० भन्दा बढी आयोजना र १७ हजार मेगावाट क्षमताको सम्भावना बन्द हुने खतरा छ। हालसम्म निजी क्षेत्रबाट भएको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी संकटमा पर्ने इप्पानको दाबी छ।

इप्पानले संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको थियो। तर कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख सचेतकसम्मलाई एसएमएस अभियान, ज्ञापन र अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको छ।

‘टेक एण्ड पे’ विवादको जडमा को थियो?

सरकारको बजेट बुँदा नं. २२७ मा 'रन अफ रिभर' आयोजना (ROR) को विद्युत् PPA टेक एण्ड पे आधारमा गरिने उल्लेख थियो। यो नीति अनुसार, प्राधिकरणले उत्पादकको विद्युत् खरिद गरे मात्र भुक्तानी दिने, नत्र नदिने भन्ने व्यवस्था रहन्छ।

प्राधिकरणलाई घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भन्दै 'टेक अर पे' भन्दा 'टेक एण्ड पे' मा जाने नीति लिएको बुझिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्काले मन्त्रालयकै सल्लाहबिना ल्याइएको नीति अव्यवहारिक र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ। प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएपछि लामो समयदेखि चलिरहेको 'टेक एण्ड पे' विवाद अन्त्यतिर पुगेको छ। यसले निजी लगानीकर्ता, बैंक तथा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूलाई स्थायित्व र स्पष्ट सन्देश दिने विश्वास गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।