बाफियामा दोहोरी :- विज्ञ र व्यवसायीका आ–आफ्नै तर्क, के पुर्नलेख होला ?

अहिले संसदको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक (बाफिया) माथि छलफल जारी रहेको छ । लामो छलफल पछि पनि यो विषयमा सरकारी पक्ष तथा विज्ञहरु र व्यपारिहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छन् । बाफियामा भएका अन्य विषयहरुमा खासै चर्चा नभए पनि बैंकबाट बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा निकै लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ ।

बाफिया पुनलेखन गर्नु पर्ने एक पक्षको धारणा रहेको छ भने अर्को थरिले पुर्नलखेनको खाँचो नरहेको बताएका छन् । बैंकमा समेत लगानी भएका व्यवसायीहरुले बाफियाबाट बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने भन्दै आइरहेका छन् । सरकारी पक्ष तथा विज्ञहरुले घटाउनु पर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । संघीय सांसद समेत रहेको नेपालका एक मात्रै डलर अर्ब पति विनोद चौधरीले बाफियामा पुर्नलेखन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस अघिको छलफलमा पनि रि राइटिङ गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने बताएका उनले समितिको आजको बैठकमा पनि बाफियालाई रि राइटिङ गर्नु पर्ने बताएका हुन् । बिहीबारको समिति बैठकमा सांसद चौधरीले बाफियाको ट्राफ्ट दुई वर्ष पहिले गरिएको र अहिले अवस्थामा परिमार्जन भइसकेकाले विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नु पर्ने बताए । ‘अहिलेको ड्राफ्ट दुई वर्ष पहिलेको हो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । त्यसैले सयलाई पुनःड्राफ्ट गर्नु पर्छ,’ उनले भने । बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न नसकेको अवस्थामा उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले पैसा लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए ।उनले यस अघिको बैंकमा पनि विधेकलाई राष्ट्र बैंकका फिर्ता पठाएर फेरि ड्राफ्ट गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र प्रसाद ढकालले पनि बाफियाबाट बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँदा आधाभन्दा बढी बन्द हुने बताएका थिए । उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिँदा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति वा उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राख्दा अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए । बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँन नहुने पक्षमा व्यवसायीहरु बोलिरहँदा अन्य सरोकारवाले भने छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा स्वतन्त्र संञ्चालक निकै कम हुने र त्यो पनि आफ्नो अनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाटी रहेको भन्दै विदेशमा धेरै भन्दा धेरै स्वतन्त्र सञ्चालक हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चालक नाम मात्रैको भए पनि विदेशमा निकै शक्तिशाली हुने उनले बताए ।

व्यवसायीहरुले बाफियालाई फेरि ड्राफ्ट गर्नु पर्ने बताइरहँदा विधेक पुनःखेलन आवश्यक नरहेको राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताए । एउटै विधेकले समग्र अर्थतन्त्र चलाउन नसक्ने भन्दै उनले दुई वर्ष पहिले तयार भएको विधेकको म्याद अहिले नै नसकिने दाबी गरे । बाफियामा धेरै कुरा समेट्न कोशिस भएको छ । बाफियाले सबै कुरा समेट्न सकिदैन । अन्य कानुनहरु पनि बनाएर जानु पर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै राष्ट्र बैैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि विधेक पुनःलेखनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । उनले यो विधेकमा समावेश भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए । ‘दुई–तीन वटा मुख्य व्यवस्थाहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सुसङ्गत बनाउन खोजिएको हो । पहिलो, ‘सिग्निफिकेन्ट अनरसिप’ (महत्वपूर्ण स्वामित्व) को हस्तान्तरण नियामक निकायको स्वीकृतिमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

व्यवसायीहरु यो बाफियाबाट बैंकर्स र व्यवसायी हटाउन नहुने र समयाअनुकुल बनाउनका लागि पुनःलेखनको आवश्यकता रहेका बताउँछन् । सरकारी निकायका जिम्मेवारी व्यक्तिहरु भने यो पुनःलेखन गर्नु नपर्ने अढानमा रहेका छन् । समितिमा दफाबार रुपमा छलफल चलिरहेको यो विषय कसरी टुङ्गो लाग्ला त्यो भने केही समय पछि प्रष्ट हुने नै छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।