कमिसनको लोभमा फसेका अभिकर्ता – कमजोर नियमनले बढाउदैछ बीमा बजारमा दीर्घकालीन जोखिम

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्तामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले यो अवधिमा अभिकर्तालाई ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कमिसन बुझाएका हुन्। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९१ करोड रुपैयाँले बढी हो।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। यसमध्ये मुख्य हिस्सा जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तामार्फत उठाएका हुन्। बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न र लक्ष्य पुरा गर्न अभिकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्च कमिसन, बोनस, विदेश भ्रमण, नगद पुरस्कार जस्ता विभिन्न सुविधा दिँदै आएका छन्।

कमिसनकै लोभले गलत अभ्यास ?

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा अभिकर्तालाई दिइएको कमिसन झण्डै १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई व्यवसायको निश्चित हिस्सा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार, अभिकर्ताले संकलन गरेको बीमा शुल्कको एक हिस्सास्वरूप कमिसन पाउँछन्।

यद्यपि, यही कमिसन प्रणालीमा विकृति बढ्दै गएको गुनासोसमेत आइरहेका छन्। उच्च कमिसनको लोभमा परेर अभिकर्ताले ‘फोर्स सेलिङ’ (जबरजस्ती बिक्री), ‘मिससेलिङ’ (गलत जानकारीद्वारा बिक्री) जस्ता अनैतिक अभ्यास गर्न थालेको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ। यसको परिणामस्वरूप बीमा पॉलिसी रद्द (सरेन्डर) हुने दरसमेत बढिरहेको छ। बिमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न अभिकर्तालाई पुरस्कारस्वरूप प्रोत्साहन दिए पनि त्यो कमिसन प्राविधिक रूपमा तोकिएको सीमा बाहिर गएको देखिँदैन। खासगरी जीवन बीमाको सन्दर्भमा त अभिकर्ता नै बजारका प्रमुख आधार हुन्। कम्पनीहरू व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आ–आफ्ना योजना ल्याउँछन्, तर ती योजनाहरू समितिले तोकेको मर्यादाभन्दा बाहिर जान नपाउने बताएका छन्।

तर नवीकरणको विषयमा भने अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक बन्दै गएको उनले स्वीकारे। अभिकर्ताबाट जबर्जस्ती वा भ्रममा पारी बिक्री गरिएका पोलिसीहरू पछि नवीकरण नहुने समस्या अहिले बीमा बजारमा एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

पौडेलका अनुसार बीमा प्राधिकरणले आफ्ना स्रोत र क्षमताअनुसार नियमनको प्रयास गरिरहेको छ। तर, बीमा कम्पनीहरू स्वयंले पनि आत्मनियमनको अभ्यास गर्न आवश्यक छ। 'प्राधिकरण त नियमनका लागि बनेको निकाय हो, तर कम्पनीहरू पनि आफैं जिम्मेवार बन्नु आजको आवश्यकता हो,' उनले भने।

नियमन कमजोर, असर व्यापक

हाल देशभर ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालित छन्, जसमा १७ वटा जीवन बीमा र लघु बीमा कम्पनीहरू अभिकर्ता आधारित सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीहरूले बजार विस्तार गर्न कमिसनका लोभिलो प्याकेजमार्फत अभिकर्ता खटाउँछन्। तर, यस्ता प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विश्वसनीयता र स्थायीत्वमा प्रश्न उठाइरहेको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ।

बीमा प्राधिकरणले यस्ता अभ्यासमाथि निगरानी राख्ने बताउँदै आए पनि प्रभावकारी नियमनको अभाव देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, अनैतिक अभ्यास बढेमा दक्ष अभिकर्ताहरूको मनोबल घट्न सक्छ र ग्राहकको भरोसा गुम्न सक्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।