पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० संशोधन, निर्देशिकामा के–के नयाँ व्यवस्था थपिए ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० संशोधन गर्दै विविध व्यवस्था थप गरेको छ। साउन ८ गते संशोधित भए पनि उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणले एक साता समय लिएको हो।

जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बीमकहरूलाई पुनर्बीमा प्रणाली थप व्यवस्थित गर्न बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ अनुसार यो निर्देशिका जारी गरिएको हो।

नयाँ निर्देशिकाले बीमकहरूले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिने प्रत्यक्ष हिस्सालाई कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, बीमकहरूले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत बाँकी रहेको हिस्सा मध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिनुपर्नेछ। बीमकहरूले जीवन बीमा, मोटर, कृषि, पशुपन्छी, जडिबुटी, हुलदंगा, आतंकवाद बीमा लगायत विविध बीमा (जस्तै यात्रा, ट्रेकिङ, स्वास्थ्य बीमा बाहेक) मा शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्नुपर्नेछ। यसरी गरिएको पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकले अस्वीकार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमाको सन्दर्भमा पनि अब थप कडाइ गरिएको छ। बीमकहरूले बीमालेख जारी गर्नु अघि पुनर्बीमकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

विदेशस्थित नेपाली नागरिकको बीमायोग्य सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमा नेपालकै बीमकहरूबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, र त्यस्तो बीमा सम्बन्धी दाबी भएमा भुक्तानी नेपाली मुद्रामै हुनेछ। बीमकहरूले जोखिम विविधिकरण सुनिश्चित गर्न पुनर्बीमाका क्रममा एउटै पुनर्बीमकमाथि अत्यधिक निर्भर रहन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्जीवन बीमकहरूका लागि एउटै पुनर्बीमकसँग अधिकतम ६० प्रतिशत मात्रै पुनर्बीमा गर्न मिल्नेछ। मुख्य (लिडर) पुनर्बीमकलाई ४० प्रतिशत र अन्य सहभागी पुनर्बीमकलाई २० प्रतिशतसम्म हिस्सा दिन सकिनेछ। जीवन बीमकमा भने यो सीमा लागू हुने छैन।

तर, केही विशेष बीमाहरू—जस्तै महाविपत्ति, ट्रेकिङ, क्लिनिकल ट्रायल, पेशागत दायित्व, स्वास्थ्य वा औषधोपचारजस्ता जोखिमहरू—मा भने एकल पुनर्बीमकसँग पनि पुनर्बीमा गर्न सकिने छ। यसबाहेक अन्य कुनै बीमामा यदि विविधिकरण सम्भव नभएमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र एकल पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्न मिल्नेछ। बीमकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुनर्बीमा सम्झौताको सुरक्षण पत्र सम्झौता सुरु भएको ६० दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा भने यो व्यवस्था लागू नहुनेछ।

यसका अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा बीमकहरूले पुनर्बीमासम्बन्धी सबै प्रकारका सम्झौताहरू लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्नेछ। साथै, विशेष जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमकहरूले सामूहिक बीमाकोष गठनको प्रस्ताव प्राधिकरणमा दिन सक्नेछन्। आवश्यक देखिएमा प्राधिकरण स्वयंले पनि यस्तो कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले पुनर्बीमा व्यवस्थापनका प्राविधिक पक्षहरूमा सल्लाह र सिफारिसका लागि अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उपसमिति पनि गठन गर्नेछ, जसमा बीमकका प्रतिनिधि, पुनर्बीमा विज्ञ, कार्यकारी निर्देशक र सम्बन्धित विभाग प्रमुखहरू रहनेछन्। बीमकहरूले आफ्ना पुनर्बीमा शाखाहरूमा दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्नेछ र तिनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, त्रैमासिक रुपमा प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा पुनर्बीमा सम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।

<p>

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।