सुनचाँदी व्यवसायीहरुको आन्दोलन स्थगित, सहमति भएपछि शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुल्ने

एक महिनादेखिको विरोध कार्यक्रमपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। बिहीबार सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै ६ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।

सहमति पश्चात शुक्रबार (असार २८) देखि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको थियो। सो व्यवस्था खारेजको माग गर्दै व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसको असरस्वरूप सुनचाँदीको कारोबार स्थगित हुनुका साथै दैनिक दर निर्धारणसमेत रोकिएको थियो।

सरकारसँग भएको छलफलमा बजेटमा उल्लेख गरिएका कर व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र ‘विलासिता’ को दायरामा राखिएको सुन तथा गहनासम्बन्धी परिभाषा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्ने समयसम्म हाल प्रस्तावित कर र भ्याट स्थगनमा राख्ने सहमति गरिएको बताइएको छ।

सुनचाँदीको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सहमति जुटेको छ। अबदेखि स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायले नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न सक्ने छन्। साथै, वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट सहमति भएको छ। साथै, व्यवसायीहरूका समस्या र कर संरचनाबारे गहिरो अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।

सरकार र व्यवसायी पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र महासंघका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त सहभागिता रहेको थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।