नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र विदेशी लगानी प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले “विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” मा संशोधन गर्दै लगानी वातावरण सुधार र भुक्तानी फिर्ता (Repatriation) प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने घोषणा गरेको छ। अब नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूलाई साँवा, ब्याज तथा लाभांश विदेश लैजान थप सहज हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूमा भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि अमेरिकी डलर सटही सीमा पनि बढाइएको छ। अब एकपटकको यात्रामा डलर २,५०० को साटो डलर ३,००० सम्म सटही गर्न पाइनेछ।
सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान संरचना तथा नीतिहरूलाई समेत सरकारसँग समन्वय गर्दै पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसलाई आधार बनाइने उल्लेख छ।
बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता मुलुकहरूसँग बढ्दो व्यापारलाई दृष्टिगत गर्दै ती देशका मुद्राहरूलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा समावेश गरिने तयारी गरिएको छ।
नन्डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पूँजीको सीमा २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत बनाइने।
विप्रेषण कम्पनीलाई पुँजी तथा कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्न अध्ययन गरिने।
फेडान दर (विप्रेषण विनिमय दर) मा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने।
परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा अन्तरबैंक कारोबारसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस