बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित, तीन सदस्यीय समिति गठन

नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठ्दै आएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विषयमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा अन्य दुई सदस्यका रूपमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला रहेका छन्। ऐनअनुसार छानबिन समिति गठनसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा तत्काल निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार ओझा निलम्बित भएका हुन्।

सरकारले बीमा ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको “खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालन नगरेको” आधारमा अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रयोजनका लागि छानबिन प्रक्रिया थालेको हो। सोही दफाको उपदफा २ ले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान दिएको छ।

शरद ओझामाथि फर्जी कागजात पेश गरेर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिएको भन्ने आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। सोही मुद्दालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले ओझालाई २०७९ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। केही समयमै विवादित बनेका अध्यक्ष ओझाको पद गुम्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।