नेपालको सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अझ धेरै चुनौती छ- उपाध्यक्ष अधिकारी

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको यात्रामा धेरै चुनौती रहेको बताएका छन् । न्यूयोर्कमा आयोजित उच्च–स्तरीय राजनीतिक मञ्च (एच्एलपीएफ) को बैठकमा उपाध्यक्ष अधिकारीले, नेपालको राष्ट्रिय समीक्षाले देखाएको दिगो विकास लक्ष्य मध्ये लक्ष्य नं ८ मा रहेको मर्यादित रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको प्रगति सबैभन्दा कम रहेको जसबाट नेपालको संरचनात्मक समस्या अझै गहिरो रहेको बताएका हुन् ।

नेपालले अहिले आफ्नो सोह्रौँ योजना मार्फत आर्थिक आधारलाई बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेको र यस योजनाले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने, स्थानीय उद्योग सुदृढ गर्ने, कृषि, पर्यटन र हरित रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सीपमा लगानी गर्ने, उद्यमशीलता, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोड दिई स्वदेशमै औपचारिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने योजना रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले उच्च स्तरीय राजनीतिक मञ्चमा जानकारी गराए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमहरू बीचको समन्वय र विरोधाभासहरूको व्यवस्थापन गरी समृद्धिलाई दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको समेत प्रस्ट पारे । उनले नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा प्रति व्यक्ति आम्दानी अझै कम भएको र अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू रहेको र वातावरणीय तथा जलवायु जोखिमहरू पनि थप चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । उनले नेपाल स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा हुने ह्रासले व्यापार, सहकार्य र सहुलियत वित्तमा असर पार्ने भएकाले नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना हुने समेत बताए ।

‘सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिले पर्याप्त सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकी कामको खोजीमा धेरै नेपाली युवाहरू अझै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्, त्यो पनि धेरैजसो असुरक्षित अवस्थामा धेरै आप्रवासी कामदारहरू स्वास्थ्य समस्यासहित फर्किने गरेका छन् भने गन्तव्य मुलुकहरूले पनि सम्मानजनक रोजगारीका मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

उनले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरे । उपाध्यक्ष अधिकारीले योजना सफल बनाउन वित्त, सीप, प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानमा अझ बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिने भन्दै नेपाल भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा कामदारको अधिकार सुरक्षित राखेर मात्र दिगो विकास लक्ष्य नं ८ को सार्थक उपलब्धि सम्भव हुने जिकिर गरे । उनले नेपाल रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो पार्ने वृद्धिमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नु भयो साथै, नव स्तरोन्नति र विप्रेषणमा निर्भर मुलुकहरूलाई थप सहयोग गर्न र आप्रवासी कामदारहरूको सम्मान र अधिकार जोगाउन विश्व समुदायसँग आग्रह समेत गरे ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।