सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन : दुई वर्षमा ४४ बैठक र ४३ निर्णय

सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २३ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक अनुशासनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका सहित २३ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार २०८० साल वैशाख १५ गते गठन भएको यो समितिको पहिलो बैठक जेठ २ गते बसेको थियो । यो दुई वर्षको अवधिमा समितिे ४४ वटा बैठक बसेका छन् भने ४३ वटा निर्णयहरु भएका छन् । समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन माथि दफावार रुपमा छलफल गर्न प्रतिवेदन तयारी हुँदाको अवधिसम्ममा बेरुजु फछ्र्यौट, अध्ययन तथ अनुगमन र उजुरी अध्ययन उपसमितिका २१२ वटा बैठकहरु बसी निर्देशन दिने काम भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहका संगठित संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र लेखापरीक्षण गराउन, बेरुजु फछ्र्यौटमा तदारुकताका साथ कार्ययोजना बनाइ कार्य गर्न र समयमै सम्परीक्षण गराइ फरफारक गर्ने तथा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा बेरुजु नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्न बरुजु बढाउने र बेरुजु फछ्यौटमा उदासिनता देखाउने पदाधिकारी वा कर्मचारीको अभिलेख राख्ने, सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा त्यसलाई आधार बनाइ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै त्रिभुवन विमास्थल मार्फत गैरकानुनी प्रक्रियाबाट ठूलो परिमाणमा भित्रिएको सुन प्रकरण माथि स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको, विभिन्न ग्याँस उत्पादन तथा विरण गर्ने कम्पनीले नियमानुसार १४.२ केजीको ग्यास सिलिन्डरको अनुमति लिइ गैर कानुनी रुपमा औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० केजी र ४५० केजीका सिलिन्डहरु बिक्री वितरण गरेको विषयमा समितिले मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको र त्यसमा एक हदसम्म त्यस्तो कुराको अन्त्य भएको समितिको दाबी छ । त्यस्तै टेरामक्स प्रविधिको खरिद र दुरसञ्चार कम्पनीमा भएको अनियमतिता सम्बन्धमा पनि समितिले छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै एनसेलको ८) प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न र सो अवधिसम्म सेयर बिक्री नगर्न निर्देशन दिने, बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमित वा स्वीकृति दिन मिल्ने नदेखिएकाले रोक्न निर्देशन लिने लगायतका निर्णय गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।