नीति नबुझ्ने नेतृत्व, नबदलिने समस्या - लगानीमैत्री वातावरण केबल नारामै सीमित  ?

नेपालमा सरकार परिवर्तनको श्रृंखला, गठबन्धन राजनीति र नीति निरन्तरताको अभावले गर्दा लगानी वातावरण दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । यतिबेला लगानीकर्ता मात्र होइन, निजी क्षेत्र, युवा उद्यमी र आर्थिक नीति विश्लेषकहरू पनि भविष्यको आर्थिक दिशा कता जान्छ भन्नेमा गहिरो अन्योलमा छन् ।

२०७९ सालदेखि हालसम्म छ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । हरेक सरकारसँगै आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयनको प्राथमिकता र लगानीसम्बन्धी व्यवहार बदलिने क्रमले व्यवसायिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्मको समीक्षापछि २०८२ असार २७ गते सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले थप मिश्रित सन्देश दिएको छ । ब्याजदरमा केहि कटौती भए तापनि, नीति कार्यान्वयन र तरलताको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, हाल बैंकहरूसँग करिब ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता थन्किएको छ, जुन लगानीको दिशामा प्रवाहित हुन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिः सुधार कि भ्रम ?

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह १२।छ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखे पनि, तरलता व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा आधारित ऋण वितरण प्रणालीमा सुधारको कमी रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सेयर कर्जाको सीमा बढाएको र आवास कर्जा प्रवाहमा छुट दिएको भए पनि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर कारोबारमा पुराना कडा नियमहरूको सामना गरिरहेका छन् । 
अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले  सरका निति परिवर्तन गर्ने  निर्णयहरु अपारदर्शी भएको  बताएका छन् । 

उनले भने ‘सरकार अहिले अस्थिर अवस्थामा छ, र नीतिगत निर्णयहरू पनि परिवर्तनशील छन् । कतिपय निर्णयहरू सूचना दिएर गरिन्छन् भने कतिपय गुपचुप रुपमा लागू गरिन्छन् — जुन अपारदर्शी अभ्यास हो ।’

उनले बजेटमा नयाँपनको प्रचार भए पनि अधिकांश बुँदाहरू पुरानै रहेको बताए । यसले लगानी वातावरणमा कुनै विशेष सुधार नआएको र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।

‘बजेटमा केही नयाँ सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अधिकांश बुँदा विगतकै दोहोरिएका छन् यस्तो अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ र समग्र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार मौद्रिक नीतिको प्रभाव हेर्दा यसले बैंकिङ संकट ल्याउने सम्भावना देखिन्छ, यद्यपि निजी क्षेत्रका लागि सेयर बजार र रियल सेक्टरमा केही सहजता दिइएकाले उनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन् । अर्थविद् क्षेत्रीले बैंकका बचतकर्ता र अटोमोबाइल क्षेत्र भने अहिलेको नीतिको मारमा परेको बताएका छन् । 

बैंकहरूको सेयर कारोबार - नीतिगत बन्देज र तरलता व्यवस्थापनको चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयर कारोबारमा अझै पनि कडाइपूर्ण नियम लागू राखेको छ। हाल बैंकहरूले खरिद गरेको सेयर एक वर्षसम्म बेच्न पाउँदैनन् भने, सेयरमा लगानी रकम पनि प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत भित्र सीमित छ ।
राष्ट्र बैंकको विद्यमान बैंकिङ निर्देशन अनुसार, एक वर्ष नपुगी बेचिएको सेयरलगानीले प्राथमिक पूँजीको गणनामा असर पुर्‍याउँछ, जसले बैंकको पुँजी आधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।

यो कडाइले गर्दा बैंकहरूले आफ्नो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । तरलता बैंकहरूमा थन्किएको र त्यसलाई लगानीमा प्रयोग गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंक र बैंक दुवैलाई चुनौती थपिएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा र सेयर बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले यसपालिको मौद्रिक नीति त्यसलाई ध्यानमा राखेर आएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेश कुमार अग्रवालले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मौद्रिक निति सकारात्मक नै छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा र सेयर बजार  सरकारका केही नीतिका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ काम सुरु गर्न केही अप्ठ्यारो समय भोग्नुपरे पनि अहिले लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा नरोकिएको छ ।’ 

राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, र मौद्रिक कडाइको दोहोरो मार खेपिरहेका लगानीकर्ताहरू अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) निरन्तर घट्दो क्रममा छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो, जुन २०७९/८० मा घटेर १३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यो क्रम २०८०/८१ मा झन् खस्किएको देखिन्छ ।

एकातिर, विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई स्थिर गन्तव्यको रूपमा नहेर्नु, अर्कोतिर, घरेलु लगानीकर्ताले पनि बैंकिङ प्रणाली, कर प्रशासन, र नीतिगत अनिश्चितताबाट हतोत्साहित हुनुले समग्र लगानी प्रवाह कमजोर बनाएको छ ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको ब्याजदरको उतारचढाव र बैंकको कर्जा वितरण प्रक्रिया हो । लगानीकर्ता छोटो अवधिको नाफामुखी बजारभन्दा दीर्घकालीन स्थायित्व खोजिरहेका छन्, जुन हालको अवस्थामा अभावजस्तै बनेको छ ।

युवा उद्यमशीलता संकटमा ? 

युवाहरू देशमै केही गर्ने सपना बोकेर फर्किए पनि उनीहरूको योजनामा न त नीतिगत समर्थन छ, न त वित्तीय पहुँच । मौद्रिक नीतिले युवा र प्रवासी नेपालीका लागि केही प्रोत्साहन देखाए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन योग्य देखिँदैन ।

राजनीतिक स्वार्थले भरिएका योजनाहरू, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, र अपारदर्शी अनुदान व्यवस्थापनका कारण उद्यमशीलता दबिन थालेको छ ।

यसैबारे  कुरा गर्दा युवा उद्यमी देश बन्धु बस्नेतले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको  बताएका छन् ।  उनले  भने, निति सकारात्मक छ  ।  लगानी गर्न  सक्ने  अवस्था नै छ । यसमा युवाहरुले  भने  सकारात्मक सोच्नुपर्छ  । तर  केही ऐनहरु चाहिँ सहि समय टाइमलाईन बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ छ । पर्यटन ऐन २०३२ देखि नै संशोधन भाको छैन,यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने अरु सबै सकारात्मक नै छ ।