जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगीलाई सरकारको राहत, राष्ट्र बैंकलाई दियो यस्तो निर्देशन

सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले आन्दोलनका कारण सिर्जिएको असामान्य परिस्थितिका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई लक्षित गरी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको अवधि बढाउन व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो।

साथै, ती उद्योगी तथा व्यवसायहरूलाई पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग हुने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका वा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, बैंक कर्जामा 'लोन टु भ्यालु रेसियो' न्यूनतम ८० प्रतिशत कायम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ लागू गरी बैंकमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यस अन्तर्गत आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमसहित कर्जा दिइने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनासम्म २ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। दसैँ बिदाबाहेक अन्य बिदाको समयमा पनि व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूले नियमित सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको निर्देशन राष्ट्र बैंकलाई छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।