विहीबार, ०८ साउन २०८२ |
Thursday, July 24, 2025
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, ०७ साउन २०८२, १८ : ११ मा प्रकाशित
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई जलविद्युत कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन पछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवथा गर्न सुझाब दियो । त्यसले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आवश्यक पुँजी पुर्याउनका लागि समस्या पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अहिले यस्तै किसिमको व्यवस्था समावेश गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको उक्त व्यवस्था अनुसार जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । एक तर्फ सरकारले २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सरकार गठन गरेका आयोग र निकायहरुले भने लक्ष्यमा नै बाधा पुग्ने गरि सुझाब र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निकै समस्या हुने ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सेवोनले गरेको व्यवस्थाले ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाइ छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भइसकेको उनको बताए । कानुनले सेयर निकाल्ने पर्ने भन्ने तर नियामकले उत्पादन पछि मात्रै भन्ने गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी पुर्याउनका लागि समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘कानुलने आईपीओ जारी गर्ने भनको छ । कानुन भन्दा माथि सेवोन होइन होला,’ उनले भने ।
सेवोनले त्यस्तो गरेरमा आफूहरु त्यसको विरुद्धमा लडाइ लड्न तयार रहेको डाँगीको भनाइ छ । हकप्रद सेयर उत्पादन अघि जारी गर्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा इप्पान पनि सहमत भए पनि आईपीओ जारी गर्नका लागि पनि विद्युत उत्पादन पछि मात्रै भन्ने कुरालाई मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘केही आयोजनाहरुले गरेको बदमासिका कारण राइट सेयर उत्पादन भन्दा अघि नै निकाल्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा इप्पान सहमत छ । तर, बैंकका प्रस्ताव गर्दा नै आईपीओ जारी गर्ने भनेर प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने भएकाले यो व्यवस्थाले असर गछ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने ।
बैंकमा प्रस्ताव गर्दा नै आयोजना प्रभावितबाट १० प्रतिशत र पब्लिकबाट २० प्रतिशत आईपीओ मार्फत पुँजी संकलन गर्ने गरिएकाले आयोजना निर्माणमा नै यसले प्रभाव पार्ने डाँगीको भनाइ छ । कानुनमा आईपीओ जारी गर्नु पर्ने र त्यसमा पनि स्थानीय र पब्लिकलाई दिनै पर्छ भनेको छ । ‘आयोजना बनाउनका लागि पैसा उठाउन पाइएन भने हामीले पैसा उठाउँदैनौँ,’ उनले भने । कि कानुन संशोधन गर्नु प¥यो । होइन भने सेवोनको नीति तथा कार्यक्रमबाट त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सेवानले भने यो विषय जसरी पनि कार्यान्वय हुने बताएका छ । सेवोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वय हुने बताए । ‘बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमका लागि सबैसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रम पनि गरिएको थियो । सोही अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम आएको हो,’ उनले भने । टेक एण्ड पे को व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएजस्तै बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय पनि संशोधन त हुने होइन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता घिमिरेले भने– ‘भर्खरै मात्रै नीति तथा कार्यक्रम आएकाले संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थाका विषयमा शंका नगरौँ ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस