धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी संगठन र यूनियनको संयुक्त विज्ञप्ति : “स्वायत्तता खोस्ने निर्णय अस्वीकार्य, अध्यक्ष तत्काल राजीनामा देऊ”

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पछिल्ला हप्ताहरूमा जारी आन्दोलन र विवादका बीच बोर्डमा क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियन ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्ड अध्यक्षको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, मिति २०८२ साल असोज २ गते नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डलाई पठाइएको पत्रपछि सिर्जित विवादास्पद अवस्थाले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको हो। विज्ञप्तिमा नौ बुँदामा विस्तृत रूपमा कर्मचारी पक्षको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

“लगानीकर्तालाई परेको असुविधाप्रति क्षमायाचना”

कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो आन्दोलनका कारण सत्तरी लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता र सात सयभन्दा बढी बजार सहभागीहरू प्रभावित भएकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गरिएको आन्दोलनका कारण लगानीकर्तालाई असुविधा पुगेकोमा हृदयदेखि क्षमायाचना गर्दछौं। समस्या समाधान भएसँगै बजार विकास र सुधारका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।”

 “मन्त्रालयको हस्तक्षेपले बोर्डको स्वायत्तता माथि संकट”

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले “नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि–२०७१” र “कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि–२०७५” खारेज गरेपछि कानूनी अस्पष्टता र संकट उत्पन्न भएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूको भनाइमा, यी कार्यविधिहरू बोर्डको “कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८” अन्तर्गत सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम स्वीकृत भएका थिए र तिनको वैधानिकता प्रश्न गर्न मिल्दैन।

उनीहरूले थपे, “मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता र निर्णय गर्ने अधिकार नै खोसिएको छ, जसले नियामक निकायको भविष्य नै संकटमा पार्नेछ।”

“निर्णयको स्वामित्व लिन नचाहेकाले समस्या जटिल”

विज्ञप्ति अनुसार सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्दा र जिम्मेवारी नलिँदा कर्मचारीहरू मात्र दोषी ठहरिने अवस्था आएको छ।
उनीहरूले धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरीत कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाउने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्णय बोर्डले गरेको हो, तर जवाफदेही केवल कर्मचारीमाथि थोपर्न खोजिँदैछ, जुन न त नैतिक हो न कानूनी।”

“बोर्ड अध्यक्षको रवैयाले संवाद अवरुद्ध भयो”

कर्मचारी संगठनहरूले बोर्ड अध्यक्षको व्यवहार र कार्यशैलीले समस्या समाधानतर्फको वातावरण कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, ३९ दिनको अवधिमा बोर्डको बैठक केवल एक पटक मात्र बसेको र त्यो बैठकमा समेत अध्यक्षसहित जम्मा तीन जना सदस्य उपस्थित भएका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवाद र समाधानको पर्याप्त समय हुँदाहुँदै बोर्ड अध्यक्षले समस्या समाधानमा कुनै ठोस पहल नगरेकोले आन्दोलन टुङ्ग्याउन कठिन भएको छ।”

“पुलिस प्रशासनमार्फत कार्यालय प्रवेशप्रति खेद”

संयुक्त विज्ञप्तिमा बोर्ड अध्यक्षले कार्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको साथ कार्यालय प्रवेश गरेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
उनीहरूले यस कदमलाई कर्मचारीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको दबाबको रूपमा चित्रण गर्दै भनेका छन्, “संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने क्रममा अध्यक्षको यस्तो कदमले विश्वासको वातावरणमा चोट पुर्‍याएको छ।”

“न्यायिक निरुपण गर्न नचाहेकोमा खेद”

कर्मचारी संगठनहरूले कानूनी विवाद समाधानका लागि बोर्डले अदालतको बाटो नअपनाएकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
उनका अनुसार, यदि सञ्चालक बोर्डले न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जाने निर्णय लिएको भए कर्मचारीहरूले आन्दोलन अन्त्य गरी काममा फर्कने तयारी गरेका थिए।

तर, बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक बोर्डले संविधान तथा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

“बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ”

संयुक्त विज्ञप्तिको अन्त्यमा, कर्मचारी संगठनहरूले बोर्ड अध्यक्षलाई नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्मचारीको हित र बोर्डको विगतका निर्णयको रक्षा गर्न असमर्थ अध्यक्ष पदमा बस्न योग्य छैनन्। त्यसैले उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्न पद त्याग गर्नुपर्दछ। यदि राजीनामा नगरेसम्म अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिइने छैन।”

“अर्थ मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग”

कर्मचारी संगठनहरूले अन्तिम बुँदामा नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्, “राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय फिर्ता नभए पूँजी बजारको नियामक निकाय निष्क्रिय हुने र सरकारको पूँजी बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रभावित हुनेछ।”

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्रपछि विवाद सुरु भएको हो। मन्त्रालयले कर्मचारी कल्याण तथा सुरक्षण कोषसम्बन्धी दुई कार्यविधिहरू खारेज गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका थिए।

कर्मचारी संगठनहरूले सो निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता हनन भएको भन्दै पेन डाउन, धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
बोर्ड अध्यक्षले प्रहरीको सहयोगमा कार्यालय प्रवेश गरेपछि आन्दोलन झन तीव्र भएको हो।