इप्पानको महानिर्देशक मण्डलसँग भेट, जलविद्युत क्षेत्रका चुनौतीबारे ७ बुँदे माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीबछ मण्डलसँग बिहीबार भेटवार्ता गर्दै जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूबारे ७ बुँदे माग राखेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक मण्डललाई बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दै, पछिल्ला निर्णयहरूले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल सुधार आवश्यक भएको धारणा राख्यो।

भेटमा इप्पानले विभागबाट हालै जलविद्युत् आयोजनाका लागि टेस्टिङ किट आयात अनुमति रोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आयातलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्‍यो। साथै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी जरिवाना लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरियो।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनालाई समय दिने, बाढी–पहिरोजस्ता नियन्त्रणबाहिरका प्राकृतिक कारणले प्रभावित भएका आयोजना र र्‍याटिफाइड कमर्सियल अपरेशन डेट (RCOD) को म्याद थप गर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको मितिबाट गणना गर्ने, र विद्युत् खरिद–विक्रि सम्झौता (PPA) पछि मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरियो।

जवाफमा महानिर्देशक मण्डलले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्य हुने बताए। उनले वित्तीय व्यवस्थापन प्रवर्द्धकको नियन्त्रणमा नभएको र त्यसलाई विभागले समाधान गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिए।

मण्डलले बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले आयोजना प्रभावित हुँदा RCOD म्याद थप गर्नुपर्ने र PPA रोक्दा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अविश्वास गरेको सन्देश जाने भएकाले यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।