लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाको पद अन्ततः सुरक्षित रहन सकेन। योग्यता सम्बन्धी प्रश्न सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बेलुकी बैठक बसेर उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले ओझाले प्राधिकरण प्रमुखका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो। पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य हुने कानुनी प्रावधान भए पनि उनले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले प्रस्तुत गरेको विवरणका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदच्युत गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ओझालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर उनले पेश गरेको जवाफ विश्वासिलो नठहरेपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
ओझाले समितिको वैधता नै चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि योग्यता सम्बन्धी अर्को रिट मंसिर महिनामा सुनुवाइका लागि तालिका तय भएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस