शुक्रबार, ०७ मंसिर २०८१ |
Friday, November 22, 2024
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०७ मंसिर २०८१, ०८ : ३४ मा प्रकाशित
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका अनियमितताको अध्ययन र समाधानका लागि सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले गर्नेछन्।
समितिमा एकजना प्राविधिक विशेषज्ञ र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत सदस्य रहनेछन्। सरकारले यो निर्णयले प्राधिकरणमा देखिएको आर्थिक र प्रशासनिक अपारदर्शितालाई समाधान गर्न ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस समितिलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयहरूको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, प्राधिकरणभित्रका अन्य विवादास्पद मुद्दाहरूको समेत अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस पेश गर्न भनिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस