जग्गा विकाससँग सम्बन्धित कम्पनीले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीहरूलाई एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज बुझाई, संशोधित व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाह विवरणसहित अनुरोध गर्नुपर्ने जनाएको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरणको प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सक्नुपर्नेछ भने पुनर्तालिकीकृत कर्जाको वर्गीकरण २०८१ चैत मसान्तको अवस्था भन्दा कमजोर हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

निर्देशन संशोधनमार्फत कृषि क्षेत्रमा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषियोग्य जमिन वा कृषि संरचनालाई आफैं मूल्यांकन गरेर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा धितो मूल्यांकन शुल्क ऋणीबाट लिन पाइने छैन। साथै, किसानको उत्पादन चक्र र कर्जा भुक्तानी तालिका आपसमा मेल खाने गरी तय गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहको आधारमा पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०८५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकेको छ। 'ग्रीन स्टिकर' प्राप्त होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई दिइने कर्जा पनि यसै क्षेत्रभित्र समेटिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।