Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारको कडा निर्णय : सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्रै ‘डाउन’ गरिने

अर्थ संसार

विहीबार, १२ भदौ २०८२, ०८ : २५ मा प्रकाशित

सरकारको कडा निर्णय : सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्रै ‘डाउन’ गरिने

सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सूचीकरण नगरे निष्क्रिय गरिने

मन्त्री गुरुङका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गरिनेछ। सूचीकरण गर्ने सञ्जाललाई भने तत्कालै सक्रिय राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्णयसँगै अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि स्वीकृत गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख निर्णयहरू यसप्रकार छन् :

सरकारद्वारा घोषणा गरिएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रका केबलकार परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सूचीकृत गर्ने।

मित्रराष्ट्र भियतनामकी उपराष्ट्रपति भो थी अनछुआङको भदौ ७ देखि ९ गतेसम्मको नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न स्वीकृति दिने।

नेपाली सेनामा पदस्थापन तथा बढुवासम्बन्धी निर्णय, जसअन्तर्गत चारजना उपरथीहरूको सरुवा, एकजना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र अर्को एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।

वातावरण तथा वन मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई कोरियामा हुने "ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट" कार्यक्रममा र राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई फिजीमा हुने "एपी फोरम" कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई भियनामा आयोजना हुने ६९औँ आईएईए जेनेरल कन्फरेन्समा सहभागी हुन अनुमति दिने।

नेपाल लेखापरीक्षण सेवाका इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीको स्वैच्छिक अवकाशको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

Whatsapp hamropatro

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको