सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल रोकविरुद्धका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता गरेको छ। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले शुक्रबार दर्ता गर्न खोजेको रिटलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपिठ गरेका हुन्।

रजिष्ट्रार कार्कीले दिएको आदेशमा भनिएको छ कि सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले गत वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको हुँदा त्यसैका आधारमा सरकारको हालको निर्णय भएको हो। त्यसकारण यस विषयमा नयाँ न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

दरपिठ आदेशमा उल्लेख छ, “यस अदालतको २०८१ असोज १३ गतेको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। सोही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले दर्ता नभएका प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको भएकाले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन।”

सरकारले दर्ता न भएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबारदेखि नेपालभर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सिंहसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत विभिन्न कानुन व्यवसायीले १० वटा रिट दर्ता गराएका थिए। तर ती सबै निवेदन समान व्यहोराका भएकाले एकैसाथ फिर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।