कर्मचारीको उमेर हदको अडानबाट पछि हट्यो सरकार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको विवादास्पद अवकाश उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा सरकार अडानबाट पछि हटेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमै आधारित भएर अघि बढ्न तयार भएपछि उमेर हदसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको हो।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएको वर्षमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीले अवकाश पाउने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू हुनेछ। यही व्यवस्था सदर गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै विधेयक सम्बन्धी विवाद सुल्झिएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री भगवती न्यौपानेले ५९ वर्ष पुगेपछि अवकाश दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। तर, विपक्षी दलका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाले पठाएको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

तर मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनलाई नै आत्मसाथ गर्ने स्पष्ट संकेत दिँदै भनिन्, 'प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसाथ गरेर जाऔं।'

उनले यस विषयमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पार्दै सर्वसम्मत ढंगबाट विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

‘हिजो आजसम्मको समय मागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री देशमा हुनुहुन्न । बहुमत–अल्पमतको टुंगो लगाउने पक्षमा छैन । अहिलेलाई जसरी प्रतिवेदन पठाएको छ । त्यसलाई नै आतत्मसाथ गरेर जाऔं । मैले राखेको प्रस्तावमा व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन । सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रियसभाको ट्रेन्ड भत्किन नदिऔं, सर्वसम्मत गरेर जाऔं ।’

यससँगै अब निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्षमा लागू हुने पक्का भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।