जेनजी पुस्ताको आन्दोलन - रगतले रंगियो बानेश्वर,सरकारको दमनले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न

जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गर्ने अघिल्लै दिन नै घोषणा गरिसकेको थियो । राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम हुने जानकारी सरकारलाई पहिले नै थियो । माइतिघरबाट सुरु हुने जुलुस बानेश्वर हुँदै संसद भवनसम्म पुग्छ भन्ने विषय पनि राज्यका निकायले राम्ररी बुझेका थिए । तर पनि सरकारले यसलाई सामान्य आन्दोलन ठानेर ठूलो तयारी नै नगरेको जस्तो देखियो ।

आन्दोलन नियन्त्रणका लागि राज्यले अघिल्ला आन्दोलनहरूमा जस्तै सुरक्षात्मक व्यूह–रचना तयार गर्न सकेन । सामान्यतया, एभरेष्ट होटलभन्दा अगाडि आन्दोलनकारीलाई प्रवेश नदिने, तीनकुनेतर्फबाट अघि बढ्नेहरूलाई बल प्रयोग गरेर रोक्ने सरकारले यसपटक सबै बाटा खुला छाडिदियो । परिणामस्वरूप, जेनजी पुस्ताको जुलुस संसद भवनसम्म पुगेपछि मात्रै सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो र गोली हान्यो । प्रहरीले रबरको गोली हानेको दाबी गरेको छ, तर अहिलेसम्म १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सरकारले लगाएको कफ्र्युले जेनजीहरूलाई रोक्न सकेन उल्टै, जेनजीहरू मैदानमा झन् आक्रोशित हुँदै सरकारविरुद्ध नारा घन्काइरहेका छन् ।

यस्तो देखिन्छ—सरकार आन्दोलनलाई सुरुदेखि नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि, आन्दोलनकारीलाई संसद भवनसम्म पुग्न दिने, अनि हिंसात्मक भिडन्त गराउने योजना बनाएर बसेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि यो स्तरको लापरबाही र हिंस्रक दमन देखिएको थिएन । लोकतन्त्रमा जनतालाई बोल्ने अधिकार हुन्छ, विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकार आलोचनात्मक आवाज दमन गर्ने बाटोमा हिँडेको छ ।

आज ज्यान गुमाएका १६ जना युवाको परिचय सार्वजनिक भएको छैन । तर उनीहरूको परिवार मात्र होइन, सिंगो देश आक्रोशित छ । यो आन्दोलन अब केवल जेनजी पुस्तामा सिमित नरहने,अघिल्लो पुस्ता पनि सडकमा ओर्लिने संकेत स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारसँग सत्ता र शक्ति होला, तर जब जनता सडकमा ओर्लन्छन्, त्यो शक्ति कमजोर सावित हुन्छ । प्रश्न यहीँ छ—जनताको रगत बगाएर टिकाइने सत्ता के साँच्चै लोकतान्त्रिक सरकार हो ?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।