GenZ आन्दोलन र अबको बाटो

गएको दुई दिनमा नेपालमा घटेको GenZ  आन्दोलनलाई लगातार नियाल्दै गर्दा यस आन्दोलनको रुप र सारको विषयमा केही न केही विष्लेषण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । साथै आन्दोलन पछिको समग्र अवस्था र आगामी बाटो के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट विभिन्न धारणा सार्वजनिक भईरहँदा नेपालको आफ्नै मौलिक प्रारुप के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि उतिकै बहसको विषय हुनु पर्दछ भन्ने महसुस भएको छ । 

GenZ आन्दोलनको पृष्ठभूमी

यो आन्दोलनको तत्कालिन कारण सरकारले गरेको सामाजिक सञ्चाल माथिको प्रतिबन्ध हो भनिएता पनि २०४८ साल देखि राजनीतिको केन्द्र र वरपर रहेर देशको स्रोत साधन र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर बसेका "बा पुस्ता"को "म नै राज्य हूूँ" भन्ने तहको दम्भ मूख्य कारण हो । यहि "बा पुस्ता"ले हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने शैलीमा चलाएको लुटतन्त्रको अवसान पक्कै पनि यस्तै हुनु पर्ने थियो, भयो । मिहिन रुपमा केलाउने हो भने पृष्ठभूमीमा रहेर यो आन्दोलनको जग हाल्न थुप्रै कारणहरु जिम्मेवार पाउन सकिन्छ यद्यपि ति कारणहरुको समग्र स्वरुपलाई भने निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१.भ्रष्टाचार 
आर्थिक, नीतिगत तथा नैतिक स्वरुपमा राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रमा समेत व्याप्त रहेको ।

२.परिवारवाद 
राज्यका हरेक अवसरमा असक्षम नै भएपनि परिवार र आफन्त तथा आफ्ना आसेपासेले मात्र स्थान पाउने वातावरण तयार गरिएको ।

३.दलालतन्त्र 
राज्यका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीमा दलालहरुको बोलवाल कायम भएको ।

४. अकुशल तर स्वेच्छाचारी नेतृत्व
कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुशलता र क्षमताको प्रष्ट अभाव रहेको तर पनि नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिमा स्वेच्छाचारीता र जनता भनेका केवल नोकर हुन् भन्ने भाव रहेको ।

५.अविकास
समयको गति अनुसार देशको विकास नभएको र एउटा सिङ्गो पुस्ता नै अविकासको सिकार भएको ।
यहाँ यी कारणहरुलाई उल्लेख गर्नुको उद्देश्य भनेको अबका दिनहरुमा आउने नेतृत्वले कम्तीमा पनि यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर काम गरोस् भनेर हो । किनकी अब आउने नेतृत्वले पनि यी कुराहरुलाई ध्यान नदिने हो भने फेरि यस्तै किसिमको आन्दोलन हुन अब १० वर्ष पनि कुर्नुपर्ने छैन र आन्दोलनले पुरानो नेतृत्वलाई बढार्न अहिले जस्तो २४ घण्टा पनि लाग्ने छैन ।

GenZ आन्दोलनमाथिको आशंका
यो आन्दोलनको दिर्घकालिन पृष्ठभूमीमा माथि चर्चा गरिएका विषयवस्तुहरु नै जिम्मेवार देखिएता पनि तत्कालिन पृष्ठभूमी भने केही न केही शंकास्पद रहेको छ । जुन तरिकाले यो आन्दोलनले आकार र गति लिएको छ त्यो हेर्दा शंका गर्नुपर्ने र सजग रहनु पर्ने ठाउँहरु भने पक्कै रहेका छन् । यस आन्दोलनको समग्र स्थितिलाई हेर्दै गर्दा धेरै मानिसहरुलाई लागेको तर प्रस्फुटित हुन नसकेका केही आशंकाहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।

१.सुरक्षाकर्मीबाट भएको तिब्र दमन र व्यक्ति लक्षित गोली प्रहार
के यो सरकारबाट नै निर्देशित थियो वा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभाव पार्न सक्ने सरकार बाहिरका शक्ति वा देश बाहिरका शक्तिबाट निर्देशित थियो । भिड नियन्त्रणका लागि त गोली प्रहार भन्दा अन्य उपाय नै गर्न सकिन्थ्यो नि ।

२. केही राजनीतिक व्यक्तिको रहस्यमय मौनता
यो घटनाक्रममा केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको रहस्यमय मौनता देखिएको छ । सत्तासिन पार्टीहरु त यसै पनि आन्दोलनकारीका निसानामा रहेका थिए र उनीहरु आाफ्नो ज्यानधन जोगाउन नै व्यस्त भए, बोल्न भ्याएनन वा चाहेनन भन्न सकिन्छ । तर सत्ता बाहिरका पार्टीहरु खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, तराई केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरु तथा अन्य केही स्वतन्त्र नेतृत्व हौं भन्नेहरुको मौनता भने निकै नै रहस्यमय रहेको छ ।  संसदजस्तो मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने स्थानमा त जथाभावी बोल्न नछोड्ने र जे कुरामा पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रोइलो गर्ने यी पात्रहरुको यो मौनता भयको काराण हो वा अमुक शक्तिको निर्देशनको कारण हो रहस्यमय देखिन्छ ।

३.रवि लामिछानेको रिहाई र कारागारबाट कैदिबन्दिहरु भाग्नु
यो झन् उदेक लाग्दो र शंकास्पद छ । देश राजनीतिक रिक्तताको स्थितिमा जाने देखेर यही अवसरलाई सत्ता कब्जा गर्ने माध्यम बनाउन रवि लामिछाने लागेका त हैनन् । वा उनलाई कसैले त्यसरी निर्देशित त गरेको हैन । अनि रवि लामिछानेको रिहाईलाई देखाएर अन्य कैदिबन्दिहरु भाग्नुले कुन अराजकता तर्फ देशलाई धकेल्दै छ र यसको पृष्ठभूमीमा को छ वा कुन शक्तिले खैल्दै छ । यो पनि आशंकाको विषय हो ।

४.प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायको ढिलाई र वेवास्ता
आन्दोलनका क्रममा जति पनि प्रसासनिक, न्यायिक तथा व्यावसायिक केन्द्रहरु जलेका छन् ति केन्द्रहरु मुख्य सुरक्षा निकायबाट ५र१० मिनेटको दुरीमा छन् । ति केन्द्रहरुमा आगलागि हुन नदिन र आगलागि पछि त्यसको नियन्त्रण गर्न किन सुरक्षा निकायले वेवास्ता गरेझैं गरेको रु क्षमता अपुग भएको हो भने हामीले कस्तो संयन्त्र बनाएका रहेछौं भनेर पनि सोच्नु पर्ने दिन आएको छ । होइन भने प्रतिकार्यमा सुरक्षानिकायको ढिलाई र वेवास्ताले पनि निकै गम्भिर आशंका जन्माएको छ ।

५.व्यावसायिक व्यक्ति तथा व्यावसाय लक्षित आक्रमण
प्रधानमन्त्रिको राजिनामा स्वीकृत भईसके पछि आन्दोलन व्यावसायिक व्यक्ति तथा व्यावसाय लक्षित आक्रमणतर्फ मोडिन पुग्यो र अहिले सम्म पनि यो क्रम छिटफुट चलिनै रहेको छ । आर्थिक रुपमा थला परेर बल्लतल्ल उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रको मूल खम्बा नीजि क्षेत्रका व्यावसायी हुन् । यो खम्बालाई पनि आक्रमणबाट कमजोर बनाएर देशलाई राजनीतिक एवम् आर्थिक रुपमा पनि धरासयी बनाउन कुनै शक्तिले पृष्ठभूमीबाट खेल त खेलिरहेको छैन । यो आन्दोलनले उब्जाएको गम्भिर आशंकाको विषय यो पनि हो ।

यसरी Genzआन्दोलनले यी र यस्ता थुप्रै आशंकालाई जन्म दिएको छ । यी आशंका आशंकामा मात्रै सिमित हुनु राम्रो हो तर कुनै पनि रुपमा यी आशंकाहरु सत्यताको नजिक हुनु भनेको यो देशको सार्वभौमिता, अखण्डता र समग्र हितको विपरित हुने कुरामा सबै पक्षहरु सजग हुनु जरुरी छ ।

Genz आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यता र जोखिम
यो आन्दोलनपछि देश गहिरो राजनीतिक शून्यतामा पुगेको छ । आजसम्म मुख्य भनिएका राजनीतिक पार्टीहरुको साख तथा प्रभाव लगभग सकिएको छ । अबका दिनमा उनीहरुले पहिलेको स्थान पाउन निकै नै कठिन छ । यस्तो परिस्थितिमा देशमा राजनीतिक शून्यताका कारण विभिन्न जोखिमहरु आइपर्न सक्दछन् । मोटामोटीरुपमा अब आइपर्ने जोखिमहरुलाई यसरी आँकलन गर्न सकिन्छ ।
१. देशव्यापी अपराधिक घटनाहरु घट्नसक्ने जोखिम
२.झनै असक्षम, अवसरवादी र गलत नेतृत्वले स्थान पाउने जोखिम
३. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक धरोहरमा क्षति पुग्ने जोखिम
४.विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हुने जोखिम
५.पूँजी तथा दक्ष जनशक्ति पलायनमा तिब्रताको जोखिम

अबको बाटो
अब जे हुनु भइसक्यो । भइसकेको कुराहरुलाई पूर्ववत रुपमा फर्काउन सकिँदैन वा कठिन हुने गर्दछ । तसर्थ हुने कुरालाई सजगतापूर्वक नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्षले बुद्धिमतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएका जोखिमहरुलाई निराकरण गर्ने दिशामा नै अबको प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अबका प्रक्रियाहरुमा निम्न विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

१.नागरिक सरकार गठन
न्भलश् पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अहिले नागरिकका लागि स्वीकार्य भएको विवेकपूर्ण नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाइै प्रधान न्त्रि बनाएर विज्ञ सम्मिलित नागरिक सरकार गठन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रमात्र नभई प्रदेश तहमा पनि सोही अनुसारको सरकार गठन गर्नु पर्दछ । अहिले नै प्रदेशलाई खारेजी गर्नु वा सरकार विहिनतामा पुराउनु उपयुक्त कार्य होइन । 

२.जनमत संग्रह
अब बन्ने सरकारले कम्तिमा पनि शासकिय स्वरुप, प्रादेशिक संरचना र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत लिनु आवश्यक छ । यसका लागि जनमत संग्रह गर्नु पर्दछ ।

३.संविधान संसोधन वा पुनर्लेखन
एउटा शक्तिशाली समिति बनाएर जनताको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सहित संविधानको संसोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । जसले अब यो देशको समग्र राजनीतिक, कुटनितिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्राविधिक र वातावरणिय प्रारुपलाई प्रस्तुत गरेको होस् । अब बन्ने सरकारले यसका लागि जनअभिमत सहित छुट्टै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

४.अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्धन
खासगरी आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्धन गर्ने दिशामा  अबको सरकारले अबिलम्व कार्य गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि वर्तमान समयमा जे जस्ता बाधा अड्चन छन् तिनलाई तुरुन्तै हटाएर देशभित्र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

५.आम निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरण
संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सरकाले आम निर्वाचन गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।

अन्तमा शोकलाई शक्तिमा बदलेर फेरि आफ्नै बलबुतामा आफ्नो माटो सुहाउँदो मौलिक राजनीतिक व्यवस्था र समृद्धि उन्मुख आर्थिक वातावरण तयार गर्नु अबको बाटो हो । यसतर्फ आम नेपालीले सजगता पूर्वक कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।