लोडसेडिङ अन्त्यदेखि सिंहदरबारसम्म : कुलमान घिसिङको यात्रा

नेपालको ऊर्जा इतिहासमा “लोडसेडिङ अन्त्य” भन्ने शब्दसँगै कुलमान घिसिङको नाम स्वतः जोडिन्छ। यही घिसिङ अब सरकारको उच्च तहमा प्रवेश गर्न लागेका छन्। नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व दिने तयारी भएको छ। स्रोतका अनुसार, ऊर्जा मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत घिसिङकै काँधमा आउने सम्भावना छ।

जेनजी आन्दोलनका चर्का घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छिन्। यही सरकारमा प्राविधिक पृष्ठभूमिका कारण कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने तयारी भएको बताइन्छ।

उज्यालो नेपालका नायक

२०७३ सालमा जब उनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो, देश अन्धकारमा थियो। दैनिक १८ घण्टा बिजुली नहुँदा आमजीवन अस्तव्यस्त थियो। घिसिङले तत्काल निर्णय र प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण केही महिनामै लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै जनमानसमा “उज्यालो नेपाल” को प्रतीक बने।

उनको पहिलो कार्यकालले प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा ल्यायो, बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्‍यो र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वितरण विस्तार भयो। तर, ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनको मुद्दा भने उनको क्यारेक्टरमा दाग बन्न पुग्यो। ठूला उद्योगहरूसँगको त्यो विवाद आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन।

२०७८ मा उनले दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व गरे, तर पहिलो कार्यकाल जस्तो चम्किलो उपलब्धि देखाउन भने सकेनन्। अन्ततः २०८१ चैतमा ओली सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेपछि उनको प्राधिकरण यात्रा त्यतै टुंगियो।

राजनीति प्रवेश र नयाँ अपेक्षा

पदमुक्त भएपछि उनले कुनै दल प्रवेश गरेनन्। तर, “उज्यालो नेपाल” नाममा स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन्। यो सक्रियताले उनलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याएको हो। अब जनताको प्रश्न छ—घिसिङ प्राविधिक भूमिकामा जस्तै राजनीतिक भूमिकामा पनि सफल होलान?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।