जेनजी आन्दोलन : बीमा नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको सबै क्षती राज्यको दायित्वमा, निजी क्षेत्रको भुक्तानीले नै थला पर्छ बीमा क्षेत्र

गत भदौ २३ गते (मंगलबार) देखि भएको जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको छ । अहिलेसम्म यकीन तथ्यांक नआए पनि आन्दोलनका कारण ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने खर्बौँका भौतिक संरचना खरानीमा परिणत भएका छन् । जसको पुनःनिर्माणका लागि निकै ठूलो चुनौति देखिएको छ । 

आन्दोलनमा सरकार र निजी क्षेत्रमा धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त बने । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेको संरचनाको बीमा भएका कारणले ठूलो आर्थिक भार बीमा कम्पनीहरुलाई पर्ने छ भने सरकारी सम्पत्तिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको खर्च हुने छ । संसद भवन, सिंहदरबार, सितल निवास, बालुवाटार लगायतका सरकारी सम्पत्ति पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको अवस्था छ । जसको पुनःनिर्माणका लागि आर्थिसँगै समय पनि धेरै लाग्ने निश्चित छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा गरेर कति क्षति पुग्यो भन्ने एकीन तथ्यांक आउन बाँकी नै तर सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि करिब करिब ४० खर्बको हाराहरीमा बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

बीमा गरेको भए राज्यलाई दायित्व कम पर्ने थियो । तर सरकारले कुनै पनि सरकारी संरचनाको बीमा नगराउँदाको कारण अहिले सबै दायित्व राज्यले नै व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । केही महिना अघि तीन कुनेमा भएको घटनाबाट सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि सरकार आफैले दायित्व लिनु परेको थियो । आन्दोलनमा क्षति पुगेका सवारी साधानको बीमा हुने भएकाले त्यसमा बीमा कम्पनीलाई बढी दबाब हुने छ । केही मात्रामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको समय भएको आगलागि र ताडफोडबाट भएको क्षतिले देशको अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक असर पर्ने र यसबाट उठ्नका लागि समय लाग्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीको भनाइ छ ।  

सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यलय, दर्जनौँ सरकारी संरचना, वडा कार्यालय, पालिका कार्यालय, प्रहरी वृत लगायत धेरै सरकारी सम्पत्ति तहसनहश पारीएको छ । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस भएको भए पनि त्यसलाई व्यवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले क्षति पुगेका भौतिक संरचनाहरुको सबै दायित्व आफैले वेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यदि सरकारले आफ्ना भौतिक संरचनाको बीमा गराएको भए अहिले ठूलो आर्थिक दायित्वबाट बच्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।  

अबका सरकारहरुले जेनजीको यो आन्दोलनबाट पाठ सिकेर भौतिक संरचनाको बीमा गराउने तिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा कुनै मानविय वा प्राकृतिक विपति आएको खण्डमा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार कम हुने अवस्था हुन्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । उनले गरेको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै उनले समालेको अर्थ मन्त्रालय सहति सिंगो सिंहदरबार खरानी भइसक्यो । विभिन्न क्षेत्रले सरकारी सम्पत्तिको बीमको विषयमा बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । 

ठूलो दाबी आउँदा बीमा कम्पनीहरु दबाममा 

सरकारी संरचनाको बीमा नभए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु तथा होटमा जेनजीको नाममा भएको ध्वंशबाट भएको क्षतिको निकै ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंको हिल्टन होटलको मात्रै ६ अर्बको दाबी परेको बताइएको छ । त्यस्तै भाटभेटेनि सुपर मार्केटका स्टोहहरुको पनि अहिले क्षति मूल्यांकनको काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । 

बीमा कम्पनीहरु दाबी भुक्तानी गर्दा निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले निजी हिल्टन होटल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, एनसेल, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, ग्लोबल कलेज, युलेन्स स्कूल र थापाथलीको सेन्ट्रल विजनेश पार्कजस्ता प्रमुख कर्पोरेट संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । जसका कारण पनि बीमा दावी बढि पर्ने देखिएको हो । बीमा कम्पनीहरुले त्यही दायित्व बहन गर्नका लागि नै बीमा गर्ने भएकाले यसमा खासै असर पर्ने र नपर्ने भन्दा पनि बीमा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा सबै जागरुप हुनु पर्ने सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंखी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘भुकम्पको समयमा पनि हामीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको हो । अहिले पनि क्लेम आए पछि दाबी भुक्तानी गर्नै पर्छ,’ उनले भने । अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ बढीको बीमा दाबी परिसकेको सीईओ क्षेत्रले जानकारी दिए । 
बीमा गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने विषयमा यो घटनाले धेरैले पाठ सिक्नु पर्ने देखाएको उनको भनाई छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि रि इन्स्योरेन्स गरेको हुने भएकाले उनीहरुले रि इन्स्योरेन्समा क्लेम गरेर दाबी भुक्तानी दिन्छन् । 

यो ध्वंशले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो असर पर्ने भए पनि दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । उनले बीमा क्षेत्र थला पर्ने भए पनि सखापै भने नुहने बताए । ‘व्यपार गर्दा कहिले नाफा कहिले घाटा हुन्छ । यो ध्वंशले बीमा क्षेत्रलाइ ठूलो हिट गर्छ । तर कोल्याप्स नै भने हुँदैन,’ उनले भने । 

अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव 

नेपालका अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको अवस्थामा रहेको यो ध्वंशले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । बीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन यो कुराले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अहिलेको क्षति नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था भन्दा धेरै ठूलो रहेको बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएका कारणले सबै आर्थिक भार आफैले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले अर्थतन्त्र थप जटिलतामा पुग्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।