२० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको तयारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले सिंहदरबारमा भएको क्षति व्यवस्थापन र मुलुकको प्रशासनिक सुधारका विषयमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ। बैठकको अध्यक्षता मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले गर्नुभएको थियो।

बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेका दरबन्दीमध्ये औसत २० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसलाई संशोधित संरचना सहित आगामी असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। अनावश्यक निकायहरूलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिनेछ।

हालैको विरोध प्रदर्शनका क्रममा धेरै सरकारी भवन र संरचना क्षतिग्रस्त भएकाले अस्थायी कार्यालय सञ्चालन, अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण वा आवश्यक परे भाडामा भवन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ। कार्य सुचारु राख्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने पनि बैठकले तय गरेको छ।

जेन–जेड पुस्ताले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक बनेका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, सिंहदरबार प्रवेश प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अब अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

भदौ २४ गतेको आगजनीमा ध्वस्त भएका सवारीसाधन, उपकरण र फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरमा थुपार्ने र त्यसलाई लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आवश्यक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि बैठकले लिएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले कर्मचारी भत्ता कटौती गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी तथा सेमिनार सरकारी भवनमै गर्नुपर्ने र साना आयोजना (टुक्रे आयोजना)का रकम क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत तथा उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

चाडपर्वको सन्दर्भमा खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका मूल्याङ्कन फाराम तथा सम्पत्ति विवरणलाई पुनः संकलन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

बैठकले कठिन परिस्थितिमा समेत सेवा प्रवाहमा जुटेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति प्रशंसा प्रकट गर्दै भविष्यमा अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। नागरिकलाई सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

बैठकले सिंहदरबारको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नुका साथै आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।